ऊस उत्पादकांना पहिल्या हप्त्याची प्रतीक्षा

राज्यातील साखर कारखानदारी जोमाने सुरु झाली आहे. राज्यासह जिल्हयात उसाची कमतरता असल्याने चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळणार आहे, यात शंकाच नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी उसाचा पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने अद्याप उसाचा पहिला हप्ता अजूनही जाहीर न केल्याने ऊस उत्पादकांना पहिल्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.
पिढ्यान्पिढ्या ऊस उत्पादक शेतकरी हा कारखाने, राज्य शासन धोरण आणि पहिला हप्ता या चक्रव्यूहात अडकला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याच्या उसाला चांगला दर मिळत नाही. नशिबाने गेल्या एक वर्षापासून साखरेला चांगले दर येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. सन २०१३—१४ आणि २०१४—१५ या गळीत हंगामात साखरेचे दर नीचांकी पातळीवर गेले होते. त्यामुळे ऊसउत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांच्या मदतीला अक्षरश: केंद्र सरकारला धावून यावे लागले होते. सन २०१३— १४ साली साखरेला २६०० रूपये प्रतिकिवंटल दर असताना राज्यात ६७५ लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. त्या वेळी केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांसाठी ६६०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले होते. त्यावेळी राज्याच्या वाट्याला २२०० कोटी रूपये आले होते. त्यातून ऊस उत्पादकांना प्रति टनास ३०० रूपये मिळाले होते. त्याउलट सन २०१४-१५ च्या हंगामात साखरेचे दर २१०० रूपये एवढ्या नीचांकी पातळीवर आले. तर मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्यातील ऊसगाळप २५५ लाख टनाने वाढून ते ९३० लाख टनांवर गेले. यावेळी केंद्राने मात्र राज्याच्या वाटयाला १८५० कोटी रूपयेच दिले होते. आज राज्यात ऊसाचे क्षेत्र घटले आहे. काही कारखाने दोन महिने चालतील ,तर काही ३ महिने सुरु राहतील. मात्र,अजूनही ऊस उत्पादकांना पहिली उचल किती मिळणार याची प्रतीक्षा आहे. गेल्या दिवाळीपासून साखरेला चांगले दर मिळू लागले आहेत.१९०० रूपये एवढ्या नीचांकी पातळीवर साखरेचे दर आल्याने साखर कारखानदारी कर्जाच्या खाईल गेली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात साखरेत तेजी राहिल्याने कारखानदारांसह ऊसउत्पादक समाधानी आहे. सध्या ३२०० ते ३३०० रूपये साखरेचे दर अजूनही वाढले असते. मात्र, नुकताच केंद्र सरकारने कोठ्याची मर्यादा ठरवून देत कारखान्यांना अधिक मिळण्याच्या आशेवर पाणी फिरविले. यामध्ये कारखान्यांनी सप्टेंबरअखेर ३७ टकके तर आॅकटोबरअखेर २४ टकके एवढीच साखर गोडावूनमध्ये ठेवता येईल असा आदेश काढला आहे. परिणामी भराभर वाढणारे दर आपोआप नियंत्रणात आले आहेत. गेल्या हंगामातही पैशांअभावी साखर कारखान्यांकडे पैसे नसल्याने एफआरपी ८०-२० च्या सूत्रानुसार दोन टप्प्यांत घ्यावी लागली. नुकतेच मुख्यमंत्री बारामती तालुक्यातील माळेगाव कारखान्यावर येऊन गेले. मुख्यमंत्री चालू गळीत हंगामातील पहिल्या उचलीबाबत काही बोलतील, असे समजून ऊसउत्पादकांनी या ठिकाणी गर्दी केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. राज्यभर ऊसदराचे आंदोलन करणारे खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत आज राज्य शासनाशी हातमिळवणी करत नरमाईची भूमिका घेत आहेत. शेतकऱ्यांना ते विसरलेले दिसत आहेत. त्यामुळे पहिला हप्त्यासाठी आंदोलन करणारा शेतकऱ्यांचा नेताच नसल्याने कारखाने ‘लॉबी’ करून जो दर ठरवितील तो शेतकऱ्यांना घ्यावाच लागणार आहे. त्यांना वालीच नसल्याने या हंगामातही ऊसउत्पादक दराबाबत भरडला जाण्याची शक्यता आहे.