साखर धोरण उत्तर प्रदेशच्या फायद्याचे, तर महाराष्ट्राच्या तोट्याचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र सरकारचे साखर धोरण उत्तर प्रदेश राज्याच्या फायद्याचे व महाराष्ट्राच्या तोट्याचे होत आहे. राज्यात विक्री न झालेली साखर मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने पुन्हा साखरेचा २२ लाख टन इतका कोटा जाहीर केला आहे.

राज्यात आधीच मागील वर्षीची ६३ लाख टन साखर शिल्लक आहे. यावर्षी ९९ लाख टन निर्माण झाली आहे. १६१ लाख टन साखर शिल्लक आहे. त्याची अपेक्षित विक्री होत नसल्याने कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २२ लाख टनपैकी राज्याच्या वाट्याला ७ लाख ६२ हजार टन आले आहेत. साखरेचा खपच नसल्याने आता ही साखर विकायची कशी व कोणाला, असा प्रश्न कारखान्यांना पडला आहे. केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१ रूपये किलो निश्चित केली आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेने कारखान्यांना साखर विक्री करता येत नाही.

सध्या लॉकडाऊनमुळे सर्व मिठाई, थंड पेये, चॉकलेट्स, बिस्किटे, सरबते यांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे साखरेची विक्री १० लाख टनाने कमी झाली. आता लग्न समारंभे, सार्वजनिक कार्यक्रमावरील बंदी तसेच अंशतः लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने साखर विक्रीवर त्याचाही विपरीत परिणाम झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे विक्रीच्या दरमहा कोट्यात कपात करण्याची तसेच विक्रीसाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली.

कोट

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचा कोटा जवळपास पन्नास टक्के अविक्रीत राहिलेला आहे. गोदामातील साखर साठ्यात अडकलेल्या रकमा व त्यावर दिवसागणिक चढणारा व्याजाचा बोजा या खाली सहकारी साखर कारखाने दबले गेल्याने शेतकऱ्यांची ऊस बिले, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पुरवठा व वाहतूकदारांची बिले ठप्प झाली आहेत.

- जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघ