कचरा डेपोचा विषय अधांतरीच

फुरसुंगी व उरुळी कांचन येथे कचरा टाकण्यासाठी ग्रामस्थांनी महापालिकेला दिलेली मुदत संपत आल्यानंतर नव्या कचरा डेपोसंबंधी चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत या विषयावर

पुणे : फुरसुंगी व उरुळी कांचन येथे कचरा टाकण्यासाठी ग्रामस्थांनी महापालिकेला दिलेली मुदत संपत आल्यानंतर नव्या कचरा डेपोसंबंधी चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत या विषयावर काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. त्या दोन्ही गावांमध्ये राज्य सरकारने सुचवलेली सर्व कामे महापालिकेने पूर्ण करीत आणल्यामुळे त्याची माहिती सरकारला देण्याचे बैठकीत ठरले.
पुणे शहरातील काही कचरा खतासाठी दिल्यानंतर उरलेल्या सर्व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेचे फुरसुंगी व उरळी कांचन येथे कचरा डेपो आहेत. या गावांमधील नागरिकांनी तिथे कचरा टाकण्यास महापालिकेला मनाई केली होती. महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था न केल्यामुळे साधारण ९ महिन्यांपूर्वी शहरात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली होती. ग्रामस्थांनी कचरा भरून आलेली महापालिकेची वाहने अडवून परत पाठवून देण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. अखेरीस राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप केला व दोन्ही गावांमध्ये महापालिकेने विकासकामे करावीत, त्यांना पाणीपुरवठा करावा व पुढील वर्षभरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आधुनिक मार्ग शोधावेत, अशी सूचना केली. त्यानुसार महापालिकेने या गावांमध्ये गेल्या ९ महिन्यांमध्ये साधारण ५४ कोटी रुपयांची विविध स्वरूपांची कामे केली असल्याचे प्रशासनाने आजच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यात कचरा डेपोपर्यंत जाण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांबरोबर गावातील अंतर्गत रस्तेही करून दिले, समाजमंदिर बांधून दिले, असे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर तिथे नियमितपणे पाण्याचे टँकरही पुरवण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
नव्या कचरा डेपोसाठी महापालिकेने तळेगाव येथे जागा घेतली आहे. त्या जागेत आवश्यक त्या सोयी करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच जास्तीतजास्त कचऱ्यावर प्रक्रिया व्हावी, तो उपयोगात यावा, यासाठी महापालिका खासगी संस्थांना तयार करीत आहे. काही उद्योगही यात स्वयंस्फूर्तीने पुढे येत आहेत. महापालिकेने त्यासाठी एक समिती स्थापन केली असून, त्यांच्या समन्वयातून कचरा जिरवण्यासाठी महापालिका पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करीत आहे, असे घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख किशोरी गद्रे यांनी सांगितले.
प्रशासनाने दिलेल्या या माहितीनंतर पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका तिथे सरकारच्या सूचनेप्रमाणे इतका खर्च करीत असेल, तर आता सरकारनेच यात हस्तक्षेप करावा, असा निर्णय घेतला. कचरा निर्मूलनासाठी म्हणूनच महापालिकेने तिथे जागा घेतली आहे. या कचऱ्याचा ग्रामस्थांना कसलाही त्रास होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने सांगितलेल्या सर्व गोष्टींचे पालन महापालिका करीत आहेत. तरीही ग्रामस्थांकडून कचरा टाकण्यास विरोध होत असेल, तर आता राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारला महापालिका करीत असलेल्या सर्व प्रयत्नांची सविस्तर माहिती द्यावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.