बेकायदा जाहिरातदारांवर कडक कारवाई?

मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पीएमपी प्रशासनाने सर्व आगार व्यवस्थापकांना दिले आहेत.

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस, तसेच बसस्थानकांवर बेकायदेशीरपणे जाहिराती लावणाऱ्यांवर मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पीएमपी प्रशासनाने सर्व आगार व्यवस्थापकांना दिले आहेत. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक आगाराने किमान १० गुन्हे दाखल करण्याचे उद्दिष्टही देण्यात आले आहे.
‘पीएमपी’च्या बस, तसेच बसस्थानकांवर जाहिराती लावण्यासाठी प्रशासनाकडून अधिकृतपणे परवानगी दिली जाते. त्यापासून पीएमपीला मोठे उत्पन्नही मिळते. मात्र, अनेक जण पीएमपी प्रशासनाची परवानगी न घेता बसस्थानके, तसेच बसच्या आत-बाहेर विविध जाहिराती चिटकवत असतात. मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत खासगी किंवा शासकीय इमारती, वाहनांवर जाहिराती लावण्यासाठी संबंधितांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी न घेता जाहिरात लावल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, पीएमपी प्रशासनाने आजवर अशा बेकायदा जाहिरातदारांवर एकदाही या कायद्यांतर्गत कारवाई केलेली नाही. बसवर चिटकविलेल्या जाहिराती पीएमपीचे कर्मचारीच काढून टाकत असत. मात्र, संबंधितांवर कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे परवानगी न घेता जाहिराती लावणाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली होती. परिणामी, बसचे विदु्रपीकरण होते.
यापुढे पीएमपी प्रशासनाने मालमत्ता विरूपण कायद्यांतर्गत बेकायदा जाहिराती लावणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचे सर्व अधिकार आगार व्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत. व्यवस्थापकांना आपल्या आगारातील बसवर लागलेल्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यासंदर्भात पुढील निर्णय घ्यायचा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून केली जाणार आहे. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक आगाराने किमान १० गुन्हे दाखल करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने दिले आहेत, असे पीएमपीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. (प्रतिनिधी)