पथारी विक्रेत्यांना हवी सुरक्षितता

अतिक्रमण विभागाचा जाच कमी करावा, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन करून स्मार्ट सिटीमध्ये

पुणे : अतिक्रमण विभागाचा जाच कमी करावा, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन करून स्मार्ट सिटीमध्ये आम्हालाही सामावून घ्या, अशी पथारीवाल्यांची मागणी आहे.
अपवादानेच पुण्यात एखादा रस्ता असा असेल, की त्यावर पथारी विक्रेते नाहीत. लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, जंगलीमहाराज रस्ता, तांबडी जोगेश्वरी, तुळशीबाग असे बहुतेक रस्ते विक्रेत्यांनी कायम गजबजलेले असतात. हातरुमालापासून कोटापर्यंत व साध्या टिकल्यांपासून ते महागड्या साड्यांपर्यंत सगळे काही त्यांच्याकडे मिळते.
दिवसाच्या (व रात्रीच्याही) वेगवेगळ्या वेळचे विक्रेते वेगवेगळे आहेत. अगदी सकाळी काही जण नाष्टा विक्री करतात. स्टिलच्या डब्यांमध्ये इडली, उपमा, पोहे असे पदार्थ ठेवून त्याची विक्री करतात. सकाळ संपून दुपारची सुरुवात झाली की मग लहान मुलांचे कपडे, महिलांची सौंदर्यप्रसाधने अशा मालाची विक्री लक्ष्मी रस्त्यासारख्या व्यापारी पेठांमध्ये सुरू होते. संध्याकाळ झाली की भेळेपासून चायनिज खाद्यपदार्थ करणाऱ्या विक्रेत्यांची मक्तेदारी सुरू होते. अगदी रात्री काही ठराविक पदपथांवर भाजीपोळी, भातवरण असे जेवणही मिळते. ते खाणारेही विक्रेतेच असतात व विकणारेही विक्रेतच!
शहरात सध्या सर्व मिळून एकूण ३ हजारांपेक्षा जास्त पथारी व्यावसायिक (रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे सरकारी नाव) आहेत. रस्त्यावरची त्यांची जागा ठरलेली असते. ती रस्त्यावरची असली तरीही एखाद्याच्या दुकानापुढची असेल तर तो दुकानदार किंवा मग महापालिकेचे कर्मचारी, बरेचदा पोलीस अशांना पैसे द्यावेच लागतात. शहराच्या एखाद्या कोपऱ्यात कुठेतरी लहानशा जागेवर त्यांचा संसार असतो. रस्त्यावर विक्री करूनच ते तो चालवित असतात. असा व्यवसाय करताना करावा लागणारा गुुंडगिरी, हप्तेवसुली यांच्याशी संघर्ष त्यांच्या पाचवीला पुजलेला असतो. तो करीतच त्यांना व्यवसाय करावा लागतो.
जप्त केलेला माल सोडवून आणण्याची प्रक्रिया म्हणजे या सगळ्या त्रासाचा कळसच. त्यासाठी विशिष्ट नमुन्याचा अर्ज लिहून द्यावा लागतो. तो विशिष्ट कर्मचाऱ्यांकडेच द्यावा लागतो. तो कधीही जागेवर नसतो. असला तरी तो दंडाची रक्कम स्वीकारत नाही. त्यासाठी पुन्हा दुसऱ्याच कर्मचाऱ्याकडे खेटे घालावे लागतात. एवढे करून हातात काही पडेल याची खात्री नाही. उपयोगी पडणाऱ्या मालाची आधीच विल्हेवाट लागलेली असते. निरुपयोगी साहित्याची तोडफोड झालेली असते. एक नागरिक म्हणून हे शहर आमचा विचार करणार आहे का? ही त्याची हाक कोणापर्यंत पोहोचणार नाही याची खात्री असल्यामुळेच अशा प्रकारची कारवाई झाली की माल परत मिळविण्याच्या फंदात बहुसंख्य विक्रेते पडत नाहीत. दुसऱ्या दिवशी त्याच जागेवर, त्याच वेळेस उभे राहण्यासाठी लागणारे भांडवल मिळविण्याच्या तयारीला ते लागतात.