बेकायदा होर्डिंगची ‘राजकीय’ माफियागिरी

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, जाहिरात फलक व बॅनरवर खटले दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हणमंत पाटील - पुणे
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, जाहिरात फलक व बॅनरवर खटले दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही शहराच्या विविध चौकांत बिनदिक्कतपणे ‘राजकीय’ वरदहस्ताने विनापरवाना जाहिरात फलक व बॅनर झळकत आहेत. राजकीय माफियागिरीमुळे शहर विद्रूपीकरण कायद्यांतर्गत संंबंधितांवर कारवाई करणाऱ्या महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार घडत असून, भीतीने कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
शहरातील अरुंद रस्ते आणि दुचाकीच्या वर्दळीने वाहतूककोंडीमुळे अगोदरच नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामध्ये शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील चौकांत विनापरवाना व अनधिकृत होर्डिंग, जाहिरात बॅनर व फलक बिनधास्तपणे उभारले जात आहेत. त्याविषयीची पाहणी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी कर्वे रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, टिळक रस्ता व सिंहगड रस्ता याठिकाणी केली. त्या वेळी प्रमुख रस्त्यांवरील प्रत्येक चौकांत बिनधास्तपणे जाहिरात फलक व बॅनर उभारण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे चौकांतील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून, महापालिका अधिकारी व पोलिसांकडूनही कारवाईकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामध्ये बहुतेक जाहिरात फलक विविध राजकीय पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसांचे, निवडीचे, महोत्सवाचे व जाहीर कार्यक्रमांचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कारवाईसाठी धजावत नाहीत. राजकीय नेत्यांच्या होर्डिंगवर कारवाई केल्यास धमकी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याने कर्मचारी कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

४मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका क्षेत्रातील विनापरवाना होर्डिंग व बॅनरवर शहर विद्रूपीकरण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरात महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने केवळ ८ जणांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. परंतु, अद्याप एकालाही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची कारवाई होत नसल्याचे समोर आले असून, त्यामुळे शहरात बिनधास्तपणे अनधिकृत होर्डिंग झळकविले जात आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय पक्षाचे काही कार्यकर्ते, राज्य शासनाचे अधिकारी, वकील व व्यावसायिक आदींचा समावेश आहे.

‘‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची विनापरवाना जाहिरात फलाकांवर कारवाई सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोंढव्यात काही कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने पोलीस संरक्षण घेऊन कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही कुचराई करण्यात येत नाही.’’
- विजय दहिभाते, उपायुक्त.

शहरातील अनाधिकृत जाहिरात फलक व बॅनरविषयी सामान्य नागरिकांना तक्रार करता आली पाहिजे. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र वेबसाईट सुरू करावी. त्याठिकाणी नागरिकांनी तक्रार केल्यास तातडीने कारवाई करावी. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण थांबविता येईल. अन्यथा एखादया राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर कारवाई करून उपयोग होत नाही. ’’
- मनोज लिमये, पुणे आऊटडोअर अ‍ॅडर्व्हटायझिंग असोसिएशन.

क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय समिती...
४शहरातील अनाधिकृत होर्डींग रोखण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश
दिले आहेत.
४त्यानुसार प्रभाग समिती अध्यक्ष, सहायक आयुक्त, वकील, स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी अशी सहा सदस्यीय समिती त्या भागातील विना परवाना
जाहिरात फलकांवर नियंत्रण ठेवणार आहे.