‘अभिजात’ प्रक्रियेबाबत राज्य सरकार अनभिज्ञ

माहिती अधिकारात बाब उघड : भाषेबाबतची उदासीनता पुन्हा अधोरेखित

पुणे : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी विविध पातळ्यांवर शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारची चालढकल, राज्य सरकारची उदासीनता यामुळे भाषाप्रेमींमध्ये संताप पाहायला मिळत आहे. असे असताना, केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकार अनभिज्ञ असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे शासनाची भाषा, साहित्य, संस्कृतीबाबतची उदासीनता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव केंद्राकडून साहित्य अकादमीकडे पुन्हा पाठविला गेला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी त्याच्या तपशीलवार कारणांची माहिती राज्य शासनाकडे मागितली होती. मात्र, कारणे देणे तर दूरच; पण मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे परत पाठविल्याबाबतची माहिती शासनाच्या अभिलेखात उपलब्ध नाही, असे शासनाकडून कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासन अभिजातच्या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे काणाडोळा करत असल्याचे उघड झाले आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन मराठीला अभिजात दर्जा द्यावा; अन्यथा न्यायालयीन लढाई अपरिहार्य असल्याचे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे नमूद करण्यात आले होते. बडोदा येथील साहित्य संमेलनामध्ये अभिजात भाषेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला असून, साहित्यिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटीला घेऊन जाण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून दिले होते.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस सुरुवातीला साहित्य अकादमीनेच केली होती. असे असतानाही एक कॅबिनेट नोट तयार करून सल्लामसलत करण्यासाठी ती साहित्य अकादमीकडे पाठवल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाकडून मसापला कळवण्यात आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार अभिजात दर्जाबाबत चालढकल करत असल्याचे निदर्शनास आले होते.


अभिजात दर्जा प्रस्तावाचे झाले काय?
४भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीबाबत शासनाने कायम उदासीन दृष्टीकोनच बाळगला आहे. अभिजात दर्जाबाबत केवळ आश्वासनांचे फुगे फुगवून टोलवाटोलवीच सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा प्रस्तावाची अशी अवहेलना गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असताना महाराष्ट्र शासन आणि राज्याचे लोकप्रतिनिधी याबाबत कसे सारखेच निष्क्रिय आहेत, हेच राज्य शासनाकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते, अशी टिप्पणी कोलारकर यांनी केली.