राज्य शासन पोलिसांच्या पाठीशी
By Admin | Updated: January 13, 2015 05:50 IST2015-01-13T05:50:09+5:302015-01-13T05:50:09+5:30
शहरातील संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासन पोलिसांच्या पाठीशी राहील. कोणत्याही परिस्थितीत गुंडागर्दी आणि टोळ्यांचे राज्य पुण्यात निर्माण होऊ द्यायचे नाही

राज्य शासन पोलिसांच्या पाठीशी
पुणे : शहरातील संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासन पोलिसांच्या पाठीशी राहील. कोणत्याही परिस्थितीत गुंडागर्दी आणि टोळ्यांचे राज्य पुण्यात निर्माण होऊ द्यायचे नाही. त्यासाठी पोलीस जे जे काम करतील, त्यासाठी शासन पाठीशी राहील, असे आश्वासन मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना दिले.
पुणे शहर पोलिसांनी आयोजित केलेल्या अत्याधुनिक वाहनांच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पोलीस आयुक्त सतीश माथुर, सहआयुक्त संजय कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शहाजी सोळुंके, प्रकाश मुत्याळ, अब्दुर रहमान आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला ५0 वर्षे पूर्ण होत आहेत, ही बाब अभिमानाची आहे. पोलिसांनी पुणेकरांना ५0 वर्षे सुरक्षित असे वातावरण दिले आहे. सुवर्णवर्षाच्या निमित्ताने सुवर्णजयंती पोलीस आयुक्तालयाची पोलीस आयुक्त सतीश माथुर यांनी केलेली मागणी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पोलिसांच्या नूतन इमारतीसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पुढाकार घेऊन त्याच्या प्रशासकीय मान्यता आणि बजेटसाठी लक्ष घालावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. अत्याधुनिक वाहनांमुळे पोलिसांमधली सकारात्मकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
या वेळी बोलताना पोलीस आयुक्त सतीश माथुर म्हणाले, ‘‘पुणे शहर पोलीस दलाची स्थापना १ जुलै १९६५ रोजी झाली होती. त्यानुसार हे वर्ष सुवर्णमहोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. आयुक्तालयाची प्रशासकीय इमारत अपुरी आहे. तसेच वाहतुकीचा प्रश्न जटिल झालेला असून, वाहतूक पोलिसांसाठी नवीन इमारतीची आवश्यकता आहे. यासोबतच शिवाजीनगर येथील इमारती १00 वर्षे जुन्या झालेल्या आहेत. या इमारती पाडण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी १३ कोटी, वाहतूक इमारतीसाठी १२ कोटी व मुख्यालयातील बांधकामासाठी ४५ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आले आहेत.’’ (प्रतिनिधी)