मान्यता नसलेल्या शाळा सुरू करणे गंभीर गुन्हा

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक सोडियम हायपोक्लोराइड खरेदी करावे व त्याचे मिश्रण फवारावे. तसेच शाळा व परिसर सोडियम हायपोक्लोराइडने सॅनिटाइज करावे, असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामविकास विभागास सूचना दिल्या. तसेच मान्यता नसलेल्या शाळा सुरू असल्याबाबत पिंपरी-चिंचवड येथील पालकांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मान्यता नसलेल्या शाळा सुरू करणे हा गंभीर गुन्हा असून याबाबत तत्काळ फौजदारी गुन्हा नोंद करावा व शिक्षण विभागाला कळवावे. शिक्षण विभागाने तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी या वेळी दिले.

ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पालक आणि संस्थाचालक यांच्यासमवेत दूरदृश्य (व्हिडीओ काॅन्फरन्स) प्रणालीद्वारे बैठक उपसभापती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित केली होती. या वेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, आरोग्य प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, ग्रामीण विकास विभाग कक्ष अधिकारी संदेश भांडारकर, संस्थांसंचालक संघटनेच्या वतीने भाऊ कोरगावकर, पुणे शहरातील पालक संघटनेच्या अध्यक्षा जयश्री देशपांडे उपस्थित होते.

पालक व शिक्षण संस्थांनी शाळा सुरू करण्यासाठी सकारात्मक राहावे व ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा घ्यावा. ज्यांना पुढील शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे, त्यांनी फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा द्यावी. राज्याच्या बोर्ड परीक्षेला जसे फॉर्म नंबर १७ चालतो, तसा तो सीबीएसई, आईसीएससी शाळांबाबत चालेल का, याबाबत शिक्षण विभागाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी शिक्षण विभागास केल्या आहेत.

सॅनिटायझेशन पुन्हा-पुन्हा करावे लागणार : कोरगावकर

शाळा दोन सत्रांत असल्याने सॅनिटायझेशन पुन्हा-पुन्हा करावे लागते. त्यामुळे शाळांचा खर्च वाढला आहे. शासनाने विशेष आपत्ती अनुदान द्यावे. तसेच ऑनलाईन शाळांसाठी वंचित मुलांना प्राधान्य द्यावे असे मुद्दे मांडले,असे संस्थांसंचालक संघटनेच्या वतीने भाऊ कोरगावकर यांनी मांडले.