ठेकेदारामार्फत वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला

महापालिकेच्या इमारतींवर ठेकेदाराच्या माध्यमातून सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्याचा महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ठेवलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी

पुणे : महापालिकेच्या इमारतींवर ठेकेदाराच्या माध्यमातून सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्याचा महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ठेवलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी बहुमताने फेटाळून लावला. फेरटेंडर प्रक्रिया राबवून महापालिकेमार्फत हा वीजनिर्मिती प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशी उपसूचना या वेळी मंजूर करण्यात आली.
सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत भारतीय सौरऊर्जा निगम यांनी निवड केलेल्या दोन कंपन्यांमार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी मांडला होता. याअंतर्गत या कंपन्यांना महापालिकेच्या इमारतींवरील टेरेसची जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्यांना देखभाल खर्च देण्याचे प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये हा विषय चर्चेला आला असता राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे व शिवसेनेच्या सदस्यांनी याला विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मतदानाला टाकण्यात आला. त्या वेळी भाजप वगळता सर्व पक्षांनी विरोधात मतदान केले. महापालिकेनेच हा प्रकल्प राबवावा, अशी उपसूचना मंजूर करून स्थायी समितीने आयुक्तांचा प्रस्ताव ९ विरुद्ध ३ मतांनी फेटाळून लावला, अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली.
सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती व देखभालीसाठी ५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारामार्फत हा प्रकल्प न उभारता महापालिकेनेच हा प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना स्थायी समितीच्या सदस्यांनी केली.

केंद्र शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कुणाल कुमार यांनी महापालिकेच्या १९ इमारतींवर सौरऊर्जेपासून १ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अशा पद्धतीने वीजनिर्मिती करणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिली महापालिका आहे असे त्यांनी ट्विट केले होते. सौरऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी ५ रुपये ६० पैसे प्रतियुनिट खर्च येणार आहे. महावितरणकडून प्रतियुनिट १० रुपये ३० पैसे दराने वीज महापालिकेला घ्यावी लागते. यामुळे पालिकेची वर्षाला ६० लाख रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला ३० वर्षे कराराने जागा देण्यात येणार होती.