म्हाडातील अल्प उत्पन्न गटातील घरांना मुद्रांक दिलासा 

जीएसटी शुल्कामध्ये सात टक्क्यांची सवलत दिल्यानंतर, मुद्रांक शुल्क देखील नाममात्र आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने, नागरिकांच्या घराचे स्वप्न आणखी स्वस्त होणार आहे.

ठळक मुद्दे ही सवलत केवळ पहिले घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्या खरेदीखतासाठी ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, १ टक्का अधिभार आणि १ टक्के मेट्रो रेल्वे शुल्क असे सात टक्के दराने शुल्क सरकारच्या व्याख्येनुसार ४५ लाख रुपयांच्या आतील सदनिकांसाठी ही सवलत

पुणे : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), नियोजन प्राधिकरण अथवा प्रधानमंत्री आवास योजनांसाठी प्राधिकृत केलेल्या संस्थांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अथवा अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांसाठी केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) शुल्कामध्ये सात टक्क्यांची सवलत दिल्यानंतर, मुद्रांक शुल्क देखील नाममात्र आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने, नागरिकांच्या घराचे स्वप्न आणखी स्वस्त होणार आहे. ही सवलत केवळ पहिले घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी राहील. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी कौन्सिलने अल्प उत्पन्न गटासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क ८ वरुन १ टक्का आणि इतर घरांचे शुल्क १२ वरुन ५ टक्के केले आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत ४५ लाख रुपयांच्या आतील सदनिका येतात. जीएसटीच्या दरातील बदलामुळे घरांच्या किंमतीत ७० हजार ते ३ लाख १५ हजार रुपयांपर्यंत कमी होतील. सध्या खरेदीखतासाठी ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, १ टक्का अधिभार आणि १ टक्के मेट्रो रेल्वे शुल्क असे सात टक्के दराने शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे अत्यल्प गटासाठी १ हजार रुपये शुल्क नाममात्र ठरणार आहे. जवळपास तीन लाख रुपयांपर्यंत बचत या माध्यमातून होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटामधील (एलआयजी) नागरिकांच्या पहिल्या सदनिकेसाठी १ हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०१८ रोजी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, ही सवलत नक्की कोणकोणत्या गृह योजनांसाठी लागू राहील याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने २० फेब्रुवारी रोजी सुधारीत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्या नुसार म्हाडा, संबंधित नियोजन प्राधिकरण, गृह निर्माण विभागाने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी प्राधिकृत केलेल्या संस्थांमधील घरांना ही सवलत लागू राहिल, असे राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहक हीत संरक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीकांत जोशी म्हणाले, जीएसटी पाठोपाठ मुद्रांक शुल्कामध्ये देखील कपात केल्याना अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. सरकारच्या व्याख्येनुसार ४५ लाख रुपयांच्या आतील सदनिकांसाठी ही सवलत असेल. त्याचा मोठा फायदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना होईल.