रखडलेले चौपदरीकरण होणार सुरू

बारामती-फलटण-लोणंद-शिरवळमार्गे बंगरुळू महामार्गाला जोडणाऱ्या राज्य मार्गाचे चौपदरीकरण मागील ५ वर्षांपासून रखडले आहे.

महेंद्र कांबळे, बारामती
बारामती-फलटण-लोणंद-शिरवळमार्गे बंगरुळू महामार्गाला जोडणाऱ्या राज्य मार्गाचे चौपदरीकरण मागील ५ वर्षांपासून रखडले आहे. रीतसर भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. ठेकेदाराने दिरंगाई झाल्यामुळे राज्य शासनाकडेच नुकसान भरपाई मागितली. आता नुकसान भरपाई देऊन वाढीव खर्चासह या मार्गाचे काम येत्या महिनाभरात सुरू होईल, असा अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे विभागाच्या देखरेखीत आयव्हीआरसीएफ या कंपनीला बीओटी तत्त्वावर २०१० साली हे काम देण्यात आले. त्यामुळे बारामती थेट या रस्त्याच्या माध्यमातून दक्षिण भारताला जोडली जाणार आहे. ७७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी एकत्रित प्रकल्प खर्च ३८२ कोटी रुपये अपेक्षित होता. परंतु, भूसंपादन करण्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरुवातीला तडजोडीने जागा संपादित केल्या. मात्र, फलटण, लोणंद, बारामती परिसरातील शेतकऱ्यांनी त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम कमी आहे. त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी केली. त्याची पूर्तता झाली नाही. भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा विरोध वाढला. काम थांबले. या स्थितीत ५ वर्षांपासून रस्त्याचे काम ५० टक्के रखडले आहे.
परंतु, हा रस्ता सद्य:स्थितीला दररोज अपघातांना निमंत्रण देणारा ठरला आहे. मध्यंतरी पॅचवर्कसाठी ३ कोटी रुपयांचे काम करण्यात आले. परंतु, रस्त्याची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हा रस्ता पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, या संदर्भात विधान परिषद अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर, सहकार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत अधिकाऱ्यांची बैठक मागील आठवड्यात मंत्रालयात झाली. ठेकेदाराने मागितलेली भरपाईची ८९ कोटी रुपयांची रक्कम देऊन वाढीव खर्चासह काम सुरू करण्याची चर्चा झाली आहे.
या संदर्भात माहिती देताना पुणे विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. टी. धोंडगे यांनी सांगितले, की प्रक्रिया पार पाडताना विलंब झाला. त्याचबरोबर काही शेतकरी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेले. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढला. तो वाढीव खर्च ठेकेदाराने मागितला. ७७ किलोमीटरपैकी ४८ किलोमीटरचे काम झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांच्या उपस्थित निर्णय झाल्याने येत्या काही दिवसांत ठेकेदाराची ८९ कोटी रुपये भरपाई देण्यात येईल. त्यानंतर जुलै महिन्यात रस्त्याचे काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. साधारणत: १ ते दीड वर्षात काम पूर्ण करण्यात येईल.