पुणे : राज्य मार्ग परिवहन विभागाच्या (एसटी) वतीने दिव्यांग नागरिकांना देण्यात येणारे प्रीपेड स्मार्ट कार्ड वितरण रखडले आहे. कार्ड रीडिंग करण्याची यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अपंगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांग प्रवाशांना एसटीच्या प्रवास शुल्कामध्ये ७५ टक्के आणि त्याच्या सोबत असणाऱ्या एका व्यक्तीस ५० टक्के सवलत दिली जाते. त्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरावा लागतो. त्या अर्जाची प्रत घेऊन जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे जावे लागते. तेथे अपंगत्व दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, शिधापत्रिका आणि दोन फोटो द्यावे लागतात. त्यानंतर येथून देण्यात येणारा पास घेऊन एसटीच्या आगारात जावे लागते. समाज कल्याण विभागाने दिलेल्या पासवर एसटी मान्यतेचा शिक्का मारते.
दिव्यांगांची यातून सुटका करण्यासाठी एसटीने स्मार्ट कार्ड देण्याची योजना आणली. त्यासाठी काही काळ नोंदणी देखील सुरू केली. मात्र, एसटीच्या मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयाने राज्यातील सर्व विभाग नियंत्रकांना पत्र पाठवून स्मार्ट कार्ड वितरण थांबविण्याचा आदेश दिला.
‘प्रीपेड कार्डला विरोध’दिव्यांगांना रेल्वे, एसटी, पीएमपी अशा विविध सार्वजनिक सेवांसाठी एकच कार्ड असावे अशी दिव्यांगांची जुनी मागणी आहे. एसटी प्रीपेर्ड कार्ड देत असून, त्यावर काही रक्कम असणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही पद्धत चुकीची आहे. रेल्वे प्रमाणे ओळखपत्र दाखविल्यास सवलतीचे तिकीट दिले पाहिजे. त्यासाठी कार्डमध्ये पैसे असण्याची अट लागू करू नये. त्यास संघटनेचा विरोध असल्याचे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे राजेंद्र वाकचौरे यांनी सांगितले.
दिव्यांग स्मार्ट कार्र्डची नोंदणी थांबविण्याच्या सूचना आल्या आहेत. स्मार्ट कार्डमधे किमान तीनशे रुपये असणे आवश्यक आहे. मात्र, कार्ड वाचण्याची सुविधा सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे काही कार्ड तयार असूनही, वितरित करण्यात आले नाहीत. पुढील सूचना आल्यानंतर लवकरच पुन्हा नोंदणी सुरु करण्यात येईल.- एस. डी. भोकरे,वाहतूक अधिकारी, एसटी