गतिरोधकांचे धोरण अजून हवेतच

वेगात जाणाऱ्या वाहनांची गती कमी करण्यासाठी म्हणून रस्त्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या गतिरोधकांचे पेव वाढतच चालले आहे. यासंदर्भात

 लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : वेगात जाणाऱ्या वाहनांची गती कमी करण्यासाठी म्हणून रस्त्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या गतिरोधकांचे पेव वाढतच चालले आहे. यासंदर्भात धोरण ठरवू म्हणणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचे हे धोरण अद्याप अधिकाऱ्यांच्या मनातच आहे. ते प्रत्यक्ष रस्त्यावर येणार कधी, याची प्रतीक्षा नागरिकांना आहे. शहरातील तब्बल ३ हजार गतिरोधकांपैकी बरेचसे अनधिकृत म्हणजे वाहतूक शाखेची मागणी नसताना बांधण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यातील काही काढूनच टाकण्याची गरज असून काही ठिकाणी नव्याने बांधण्याचीही गरज आहे.
शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांवर गतिरोधक बांधण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने गल्लीबोळातही मोठ्या प्रमाणावर गतिरोधक आहेत. गतिरोधकांची उंची, लांबी, ते किती अंतरावर असावेत, कोणत्या रस्त्यांवर असावेत, याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर काही निकष आहेत. ते सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहेत. वाहनांचा वेग कमी व्हावा, मात्र वाहनचालकाला किंवा वाहनालाही कसला त्रास होऊ नये, याची काळजी हे मानांकन ठरवताना घेण्यात आली आहे. याच निकषांनुसार गतिरोधक असणे अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्षात शहरामध्ये मात्र गतिरोधक म्हणजे वाहनचालकांची वाहन चालवण्याची परीक्षा घेणारे अडथळे झाले आहेत. दत्तवाडी, विठ्ठलवाडी, सिंहगड रस्ता, धायरी, तसेच शहराच्या पेठांमधील गल्लीबोळ, लहान रस्ते यावरही गतिरोधक बांधण्यात आले आहेत. कुठे ते डांबरी रस्ता तयार करतानाच खडीचा उंचवटा करून केलेले आहेत, तर कुठे प्लॅस्टिकच्या कडक तुकड्यांचे, पिवळा, काळा रंग असलेले आहेत. काही ठिकाणी हे गतिरोधक इतके उंच आहेत की त्यावरून वाहन गेले की ते जवळपास वाहन उडतेच. त्यामुळे कमरेची, मानेची हाडे खिळखिळी होतात. वाहने नादुरूस्त होतात तो खर्च तर वेगळाच! शहरातील रिक्षाचालक तर या त्रासाला वैतागले आहेत.
गतिरोधक बांधणे किंवा रंगांचे पट्टे मारणे याचे काम महापालिकेकडून केले जाते. त्याची निविदा काढली जाते. नगरसेवकांचे कार्यकर्तेच हे काम घेत असतात. वाहतूक शाखेची परवानगी असो वा नसो, नगरसेवकाचा आग्रह असला व स्थानिक नागरिकांची मागणी असेल तर त्यांच्याकडून लागलीच हे काम केले जाते. एरवी वाहतूक शाखेने सांगितल्यानंतरही हे ठेकेदार हालत नाहीत. त्यामुळे ‘जिथे हवे तिथे नाहीत व जिथे नकोत तिथे आहेत’ अशी शहरातील रस्त्यांवरील गतिरोधकांची अवस्था आहे. थोडेथोडके नाहीत तर ३ हजारांपेक्षा जास्त गतिरोधक सध्या शहरात आहेत. त्यातील अनेकांची तर वाहतूक शाखेलाही माहिती नाही. अनेक गतिरोधक अचानक एका रात्रीत अस्तित्वात आलेले आहेत.
यासंबधीच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यानंतर महापालिकेत यावर विचारविनिमय सुरू झाला. अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत महापालिकेच्या पथविभागाचे अभियंता, वाहतूक शाखेचे काही अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला. 
स्थापनेनंतरच्या पहिल्या बैठकीत यावर महापालिकेचे असे स्वतंत्र धोरण ठरवण्याचा निर्णयही झाला. 
मात्र, त्यानंतर अनेक महिने झाले तरी या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. धोरण ठरवणे तर लांबच राहिले, काही विचारच या विषयावर महापालिकेत नंतर झालेला 
दिसत नाही. दरम्यानच्या काळात शहरातील गतिरोधकांमध्ये वाढ होतच चालली आहे.

गतिरोधकाबाबत समन्वयाचा अभाव

महापालिका, वाहतूक शाखा यांच्या समन्वयातून गतिरोधक बांधले जावेत, असे अपेक्षित आहे. ज्या रस्त्यांवर वाहनांच्या वाढत्या वेगाने अपघात होण्याची शक्यता आहे, अशा रस्त्यांवर गतिरोधक बांधले जातात. वाहतूक शाखेकडून तसे महापालिकेला कळवण्यात येते. या दोन विभागांत असा कोणताही समन्वय आहे, असे दिसत नाही. महापालिकेचे रस्ता डांबरीकरणाचे काम सुरू असतानाच ठेकेदाराकडून स्थानिक नागरिक आग्रह करून त्यांना हव्या त्या ठिकाणी गतिरोधकाचा उंचवटा करून घेत आहेत. नगरसेवकाच्या मागे लागून काही नागरिक त्यांना पाहिजे तिथे गतिरोधक बांधतात. शहराच्या मध्यभागात अशा गतिरोधकांची संख्या बरीच आहे. 

महापालिका आयुक्तांपासून ते अन्य सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांकडून वारंवार स्मार्ट सिटीचे दाखले देण्यात येतात. प्रत्यक्षात मात्र साधे गतिरोधकांबाबतचे धोरण ठरवण्यातही प्रशासन मागे पडले आहे. 

वाहतूक नियंत्रण करणारे पोलीसही गतिरोधकांच्या वाढत्या संख्येला त्रासले आहेत. गरज नसताना लावलेल्या गतिरोधकांममुळे अपघात होतात, असे त्यांच्यापैकी काहींनी सांगितले. गल्लीबोळात गतिरोधक लावल्यामुळे तिथे कायम वाहतूककोंडी होते, असे या पोलिसांचे निरीक्षण आहे. 

बैठक लवकरच घेऊ
गतिरोधकांचा प्रश्न अवघड झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासंबंधी धोरण ठरवण्यासाठीच समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या दोन बैठकाही झाल्या आहेत. त्यावर चर्चा सुरू आहे. लवकरच बैठक आयोजित करून त्यात धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. तत्पूर्वी याबाबत कायदेशीर चौकट काय आहे, त्याचाही अभ्यास करू.
- प्रेरणा देशभ्रतार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
परवानगी न घेताच होते बांधकाम
अनेक ठिकाणी घरे रस्त्याच्या अगदी बाजूला असतात. त्यांच्याकडून गतिरोधक बांधले जातात. त्यासाठीची परवानगी वगैरे घेतली जात नाही. त्यामुळेच ही संख्या वाढली आहे. स्थानिक नगरसेवकांच्या आग्रहामुळेही काही ठिकाणी रम्बलर बसवावे लागतात. त्यामुळेच याबाबत महापालिकेचे स्वतंत्र धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबतचे काम सुरू आहे.
- राजेंद्र राऊत, अधीक्षक अभियंता, पथ विभाग

1 गेल्या काही वर्षांत गतिरोधकांबरोबरच पांढऱ्या रंगाचे जाड 
पट्टे रस्त्यांवर मारण्यात येतात. त्यांची संख्या 
५ ते ८ च्या दरम्यान 
कितीही असते. 

2रस्त्यापेक्षा जास्त उंचीचे व एकापाठोपाठ एक हे पट्टे मारलेले असतात. वाहन त्यावरून जाताना आदळतच जाते. गतिरोधकापेक्षाही हा प्रकार भयंकर आहे. 

3विशेषत: दुचाकी वाहन चालवणाऱ्यांना याचा त्रास जास्त होतो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये हे पट्टे 
मारण्याचे प्रमाणही बरेच वाढले आहे. 

महापालिकेकडे तक्रार केल्यानंतर, वारंवार पाठपुरावा केला तर मग हे अनावश्यक गतिरोधक काढून टाकण्याची कार्यवाही केली जाते 
असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात या उंच गतिरोधकांच्या पुढेमागे 
पाणी साचून वाहनधारकांना आणखी त्रास सहन करावा लागत आहे.