- हिरा सरवदेपुणे : गेल्या २२ वर्षांपासून रखडलेला कर्वेनगर डीपी रस्त्याच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष कक्ष (सेल) स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या रस्त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी ६९ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाकडून मिसिंग लिंकसाठी निधी मिळाल्यास या रस्त्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
महापालिकेने वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी शिवने ते खराडी यादरम्यान रस्त्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, भूसंपादनामुळे रस्त्याचे काम अनेक वर्षे रखडले असून ते अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. याच रस्त्याचा भाग असलेला राजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यादरम्यानचा डीपी रस्ता गेल्या २२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. महापालिकेच्या पथ विभागाने जेवढी जागा ताब्यात आहे, तेवढाच रस्ता तुकड्यातुकड्यामध्ये केला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना या रस्त्याचा वापर करता येत नाही.
दुसरीकडे महापालिकेने सनसिटी ते कर्वेनगर यादरम्यान नदीवर नवीन पूल उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. नवीन पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर कर्वेनगरमधील लहान लहान गल्ल्यामध्ये वाहतूककोंडी होऊ शकते. या बाबीचा विचार करून भविष्यातील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी कर्वेनगरमधील विविध ४० सोसायट्यांमधील नागरिकांनी नवीन पूल सुरू करण्यापूर्वी रखडलेला डीपी रस्ता पूर्ण करा, या मागणीसाठी महिनाभरापूर्वी मानवी साखळीद्वारे आंदोलन केले होते.
या आंदोलनानंतर महापालिकेच्या पथ विभागाने महालक्ष्मी लॉन्स ते जावळकर उद्यान यादरम्यानच्या २० आणि जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यादरम्यानच्या १९ जागा मालकांची महापालिकेत बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये जागा मोजणीचा खर्च महापालिकेने करावा तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला विशेष कक्ष स्थापन करण्याची मागणी जागा मालकांनी केली. त्यास महापालिकेने होकार दिला आहे. त्यानुसार लवकरच विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
असा असेल विशेष कक्ष...
पथ विभाग, मालमत्ता विभाग, भूसंपादन विभाग, बांधकाम विभाग आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या कक्षात समावेश असेल.
महालक्ष्मी लॉन्स ते जावळकर उद्यान यादरम्यानच्या भूसंपादनासाठी साधारण ५० कोटी व जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यादरम्यानच्या भूसंपादनासाठी १९ कोटी असे ६९ कोटी रुपये लागणार आहे. रस्त्यासाठी जागा देऊन मोठे प्लाॅट राहणाऱ्या जागामालकांसमोर एफएसआय व टीडीआरचा पर्याय ठेवला आहे. तर लहान प्लाॅट असणाऱ्यांना रोख मोबदला देण्याचे धोरण असेल. राज्य शासनाकडे मिसिंग लिंकच्या निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. पाठवलेल्या प्रस्तावात या मिसिंग लिंकचा समावेश आहे. शासनाकडून निधी आल्यास या रस्त्याचा प्रश्न सुटेल. - अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग, महापालिका