खर्चावरून सत्ताधारी आणि प्रशासनात ठिणगी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात सुचिवलेल्या ‘स’ यादीतील कामांना आडकाठी आणणारे महापालिका प्रशासन हे पुणे शहराच्या विकासाच्या आड येत असल्याचा आरोप करीत त्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी (दि. ७) स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली़

जायका प्रकल्प, नदी सुधार प्रकल्प, नवीन गावांमधील ड्रेनेजलाईन टाकणे ही कोट्यवधींची कामे म्हणजे विकास नाही का, असा प्रतिप्रश्न करीत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनीही सत्ताधाऱ्यांना सुनावले आहे. उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ आम्हाला बसवावाच लागेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महापालिका निवडणूक जवळ येत चालली असताना स्वत:च्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी आणण्याचा नगरसेवकांचा प्रयत्न आहे. त्यावरुन प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये ठिणगी पडली आहे.

स्थायी समितीची बैठक रद्द करून सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात थेट भूमिका घेतल्याने येत्या काही दिवसांत हा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. प्रभागात काम ‘दाखवण्यासाठी’ सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ‘स’ यादीतील कामांच्या मंजुरीसाठी आग्रह धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी नियुक्त केलेली व ‘स’ यादीला आडकाठी ठरणारी वित्तीय समिती बरखास्त करण्याची सूचना स्थायी समितीने व महापौरांनी यापूर्वीच केली. परंतु, ही समिती आजही कार्यरत असून प्रशासन खर्चाला कात्री लावण्यावर ठाम आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाची वस्तुस्थिती स्वीकारूनच काम करावे लागेल, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे.

चौकट

...तर वेगळा निर्णय

परिणामी प्रभागातील कामांसाठी आग्रही असलेली स्थायी समिती व उत्पन्न पाहून खर्च करण्यावर ठाम असलेले प्रशासन यांच्यात वादाचे पडसाद आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. ॲॅमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देणे, महापालिकेच्या सदनिकांचा विषय तथा अन्य विषयांना पाठिंबा देणाऱ्या सत्ताधारी पक्षानेच प्रशासनाचा निषेध केला. “आयुक्तांनी आपली भूमिका बदलली नाही तर, भविष्यात वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल,” असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे़