निर्णय होताच श्रेयासाठी स्पर्धा

कुंटे समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याने शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे

पिंपरी : कुंटे समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याने शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. निर्णय होताच जाहिरात फ्लेक्स झळकले. श्रेयासाठी धडपड सुरू झाली आहे. परंतु, नियमितीकरणासाठी नेमके किती शुल्क भरावे लागणार? दंड आकारून कोणती बांधकामे नियमित होणार आहेत? याबद्दलची शंका नागरिकांच्या मनात कायम आहे. त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर कोण करणार, असा मुद्दा नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला, अशी घोषणा करून अनेकदा पेढे वाटप करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचे प्रकार राजकारण्यांकडून झाले आहेत. त्यांनी घोषणा केल्यानंतरही महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाची कारवाई सुरू राहिली आहे.
एकीकडे अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सुटला. एक वीटही पडणार नाही, असे सांगण्यात आले. तर, दुसरीकडे महापालिकेची कारवाई मात्र थांबलेली नाही. हा अनुभव शहरातील नागरिकांनी यापूर्वी घेतला आहे. शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने शहरातील नागरिक आनंदित झाले आहेत.
शहरातील सर्व दीड लाख बांधकामे नियमित होणार, की त्यातील काही बांधकामे नियमित होणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. नियमित होतील अशी बांधकामे कोणती, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोडगा निघूनही नागरिकांमध्ये अपेक्षित उत्साह जाणवत नाही.
३१ डिसेंबर २०१५पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार ५० टक्के बांधकामधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. कुंटे समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे नियमात बसविणे शक्य होईल, अशीच अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. निवडणुका जवळ येताच अशा बांधकामांचा सुळसुळाट होतो. याचा प्रत्यय मागणील दहा वर्षांत आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई सुरू असतानाच्या काळातही न घाबरता अनेकांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. त्यांची बांधकामे नियमित होणार की नाही. नियमित होणारी बांधकामे कोणती याबाबत संभ्रम कायम आहे. (प्रतिनिधी)
प्राधिकरण हद्दीतील बांधकामे, तसेच संरक्षण खात्याने प्रतिबंधित केलेल्या रेड झोन हद्दीतील बांधकामे आरक्षणावरील बांधकामे आणि नदीपात्रातील बांधकामे नियमित होण्यास अडचणी आहेत.
नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर आता अनधिकृत बांधकामे थांबतील का? महापालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांवर, बीट निरीक्षकांवर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर यापुढे तरी कारवाई होणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.