‘सोमेश्वर’ कारखाना : एफआरपीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

सोमेश्वरनगर : सोमेश्वर कारखान्याचा चालू गळीत हंगाम सुरू होऊन सुमारे साडेचार महिने झाले. मात्र कारखान्याने अजून व्याजासह एफआरपी दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे यांनी कारखान्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.सतीश काकडे यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की आजअखेर सुमारे ८ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन एवढे गाळप झाले. परंतु अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाला कायद्याने कारखान्याला ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांत उसाचे बिल देणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती असूनही त्यांनी गेल्या साडेचार महिन्यांत एफआरपी व व्याजाबाबत शब्दसुद्धा काढलेला नाही. ज्या वेळी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य जाहीर झाले (ज्याची सोमेश्वर कारखान्याला आवश्यकता नसताना) त्या वेळी एफआरपी देण्याचे जाहीर केले.शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती असल्यास गेली चार ते साडेचार महिन्यांची थकीत एफआरपी व त्यावरील आजअखेरपर्यंतचे सर्व व्याज मार्चअखेरपर्यंत देऊ, असे जाहीर करावे. थकीत एफआरपी व व्याज देण्याचे जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी जाहीर केले तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व पुणे जिल्हा कृती समिती त्याचे जाहीर स्वागत करेल. तसेच सोमेश्वर कारखान्याविरुद्ध जे दावे दाखल केले आहेत. तीसुद्धा तत्काळ बिनशर्त माघार घेण्यात येईल. अध्यक्ष जगताप यांनी मागेही वर्तमानपत्रामधून या वर्षी एफआरपी एकरकमी देणार म्हणून अनेकदा गर्जना केली आहे. हे सोमेश्वरचे सभासद विसरलेले नाहीत. तसेच ही एफआरपी देण्याकरिता जगताप यांनी १५ दिवसांत दोन वेळा बँकेत ड्रावल गाठविले होते. तशी संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चाही झाली होती. परंतु, नेहमीप्रमाणे अध्यक्ष यांच्या धरसोडीच्या निर्णयामुळे त्यांनी बँकेत जमा केलेले पेमेंट परत कारखान्याकडे मागून घेतले होते.गेल्या दोन महिन्यांत शेतकरी कृती समितीने तीन ते चार वेळा वर्तमानपत्रामधून प्रेसनोट दिल्या होत्या. त्या वेळी सोमेश्वर कारखान्याकडे ७० ते ८० कोटी रुपये शिल्लक आहेत, असे सांगण्यात आले होते. हेच गतवर्षाच्या अहवालात २० कोटी रुपये एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी तरतूद केली होती. तसा अध्यक्षांनी मागील वार्षिक सभेत त्यांच्या भाषणातही उल्लेख केला होता. मग अध्यक्ष वरील सर्व बाबींचा खुलासा का करत नाहीत? गेल्या वर्षीच्या अहवालात एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी २० कोटी रुपये तरतूद केली होती. ते पैसेही इतर ठिकाणी खर्च केले आहेत असेही कळते. तेव्हा कारखान्याकडे एवढे पैसे शिल्लक असताना गेल्या साडेचार महिन्यांत एकरकमी एफआरपी व त्यावरील व्याज का दिले नाही? तसेच अजित पवार यांनी सांगूनही एफआरपी देण्यासाठी एवढा उशीर का लावला? याचाही खुलासा चेअरमन यांनी करावा. केवळ अध्यक्ष जगताप यांना उर्वरित एफआरपी देणार म्हणून प्रसिद्धी हवी होती. अजितदादांना डावलून त्याचे श्रेय घेण्याचा तर त्यांचा यांचा उद्देश नाही ना? जगताप यांनी मोकळी प्रसिद्धी घेण्याचे टाळावे. कार्यकाळ लवकरच संपत असल्याने कारखान्यात अनावश्यक खर्च टाळून सभासदांना जास्तीचे पैसे कसे देता येतील हे पाहावे, असे आवाहन शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.स्वाभिमानी पक्षातर्फे करण्यात आले होते आंदोलनशेतकरी कृती समितीच्या वतीने व त्यावरील व्याज मिळण्याकरिता मुबंई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. तसेच दि. २८/२/२०१९ रोजी व गेल्या आठवड्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व पुणे जिल्हा शेतकरी कृती समिती यांचा मोर्चा साखर आयुक्त कार्यालयावर काढला होता. त्या वेळी साखर आयुक्त यांच्या कार्यालयात बसूनकाही कारखान्यांची आरआरसी तयारकरून घेतली.१ आठवड्यात सर्व कारखान्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी पत्र घेतल्यामुळे व वरील सर्व घटना घडल्यानंतरच सोमेश्वरच्या अध्यक्षांनी यांनी ३१/३/२०१९ रोजी एफआरपीची उर्वरित रक्कम मिळणार, असे जाहीर केले. ती केवळ स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, पुणे जिल्हा कृती समिती व साखर आयुक्त यांनीसुद्धा खंबीर पाऊल उचलल्यामुळेच दि. ३१/३/२०१९ पर्यंत उर्वरित एफआरपी मिळणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे.तेव्हा याचे श्रेय कोणत्याही कारखान्याच्या चेअरमन व संचालक मंडळाला जात नाही. त्यांनी ते घेऊही नये. जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी सुज्ञ आहेत. त्यांना काही सांगण्याची गरज नाही. सोमेश्वरचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व जिल्ह्यातील सर्व साखरसम्राटांना शेतकरी कृती समिती आवाहन करीत आहे.