पुणे : लोकशाहीचे अंतिम न्यायालय हे जनता आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यामुळे जनतेच्या असंतोषाचा सामना त्यांना करावा लागला आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. त्यांच्या हत्येनंतर भारतीय लोकांना अत्याचार सहन होत नसल्यामुळे राजीव गांधी यांना सहानुभूती मिळाली. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी टेलिकम्युनिकेशन विकसित केले. मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर आणले. पण आपण काय काम केले हे त्यांना मांडता आले नाही. मात्र, काही पंतप्रधान करीत काही नाहीत आणि बोलतातंच फार...अशी मिश्कील टिपणी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केली.
सध्या खूप चुका होत आहेत. त्यामुळे आदर्श लोकशाही आहे असे म्हणता येणार नाही पण लोकशाही टिकून आहे. आता भारतीय जनतेच्या हातात सगळे आहे, असेही ते म्हणाले. पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 जयंतीनिमित्त ’संविधानातील संसदीय लोकशाहीचे आजचे स्वरुप’ याविषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष केतन कोठावळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, कितीही काही झाले तरी भारतात 75 वर्षे लोकशाही टिकून आहे. एकोणीस सह विसाव्या शतकात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि नरेंद्र मोदी हे पॉवरफुल पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान व्यवस्थेचा पॉवरफुल घटक आहे. राज्यघटना स्वीकृत झाली तेव्हा पंतप्रधानांचा सल्ला राज्यांसह राष्ट्रपती वर बंधनकारक असेल अशी घटनेत सुधारणा करण्यात आली. आजमितीला राज्यपाल हे संविधानिक पद असले तरी राज्यपाल हे पंतप्रधानांचे नोकर असल्यासारखे वागतात. राज्यपालांची लॉयल्टी ही संविधानाशी असतानाही या पदाचा सरकार पाडण्याकरिता उपयोग केला जातो याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान च्या विरोधात कुठल्याही कोर्टात जाता येणार नाही अशाप्रकारची असंवैधानिक घटना दुरुस्ती केली. चार दिवसात ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली. मोदींनी त्यांचे रेकॉर्ड मोडत एका दिवसातच घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे ही संसदीय लोकशाही नव्हे तर पंतप्रधानीय लोकशाही आहे असे म्हणावे लागेल असेही ते म्हणाले.
बापट यांच्या व्याख्यानातील प्रमुख मुद्दे
- भारतात पंडित नेहरूंमुळे 17 वर्षे लोकशाही टिकली.
- धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा मूलभूत ढाँचा आहे. तो बदलता येणार नाही
- निवडणूक आयोगाने अंपायर सारखे काम करणे आवश्यक असते. पण पंतप्रधानांकडूनच आयोगातील व्यक्तींची नेमणूक होते.
- सीएए हा असंवैधानिक मुद्दा आहे. जो घटनाबाह्य आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देता येत नाही.
- आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. ती सुविधा आहे. अधिकारांपेक्षा अपवाद मोठा असू शकत नाही. 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही.