- किमया बाेराळकर
पुणे : राज्यभरातून अनेक नागरिक त्यांचे प्रश्न घेऊन माेठ्या आशेने राज्य समाज कल्याण आयुक्तालय गाठत असतात. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी, आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदाेलन देखील करतात. दुसरीकडे अधिकारी-कर्मचारी मात्र आपल्याच दुनियेत वावरताना दिसतात. ‘लाेकमत’ने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत एकीकडे येथील अधिकारी-कर्मचारी काश्मिरी गालिचे, सतरंजी आणि बेडशीट्स घेण्यात दंग दिसले; तर दुसरीकडे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले तरुण, नागरिक आंदाेलन करत हाेते. त्यांच्याकडे काेणी पाहण्यास देखील तयार नव्हते. हे चित्र पाहून जनसेवेचा वसा घेतलेला अधिकारी वर्ग इतका असंवेदनशील हाेताेच कसा, असा प्रश्न नागरिक खासगीत विचारत हाेते.
फाेनवर दिली जातेय खाेटी माहिती :
आयुक्तांच्या भेटीसाठी पत्रकाराने आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरातूनच ०२०-२६१२६४७१ या नंबरवर दाेन ते तीन वेळा कॉल केला. वारंवार फाेन करूनही उचललाच जात नव्हता. अखेर खूप प्रयत्नानंतर फाेन उचलला गेला. त्यावर दिली गेलेली माहिती देखील थक्क करणारी हाेती; कारण वास्तव वेगळेच हाेते. आयुक्तांच्या उपस्थितीविषयी आयुक्तालयाकडून देण्यात आलेली माहिती यात खूप विराेधाभास दिसून आला. हा कॉल ४ वाजून १ मिनिटांनी केला होता; पण आयुक्त ऑफिसमधून गायब झाले होते १ वाजून १४ मिनिटांनी. फाेनवर मात्र आयुक्त आत्ताच जेवण्यासाठी गेले आहेत, दिवसभर व्हीसी आणि मिटिंग चालू होत्या, असे सांगण्यात आले हाेते. ही फसवणूक का आणि कशासाठी, असा प्रश्न तेथे काम घेऊन आलेल्या नागरिकांनाही पडला हाेता. विशेष म्हणजे, हेच चित्र राेजचे असल्याचे काहींनी बाेलून दाखवले.
सहायक आयुक्तही..!
समाज कल्याण कार्यालयाबाहेर विद्यार्थी आंदोलनासाठी बसलेले होते. स्वाधार शिष्यवृत्तीसंदर्भात त्यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यांची आंदाेलनाची ही चाैथी वेळ हाेती. तरीही त्यांचा प्रश्न निकाली लागलेला नव्हता. त्याच वेळी गेटच्या आतमध्ये मात्र सहायक आयुक्तांसह सर्व अधिकारी-कर्मचारी राजस्थानी व्यापाऱ्याकडून काश्मिरी गालिचे, सतरंजी आणि बेडशीट्स घेण्यात मग्न होते. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत म्हणून आंदाेलन करावा लागताे. दुसरीकडे अधिकारी वर्ग स्वतःची वैयक्तिक खरेदी करण्यात रमताे.
‘कॅरेक्टर सर्टिफिकेट’साठी पंधरा दिवसांपासून हेलपाटे :
बँकेत काम करणाऱ्या तीन दिव्यांग व्यक्ती ‘कॅरेक्टर सर्टिफिकेट’ काढण्यासाठी आयुक्तालयात आले होते. किमान समाजकल्याण विभागात तरी सन्मानाची वागणूक मिळावी, ही माफक अपेक्षा असते; पण समाजात मिळणाऱ्या वागणुकीपेक्षा वाईट अनुभव येथे येत असेल तर सामान्य नागरिकांना नाही, पण निदान अंध, अपंग लोकांना तरी येथे सहानुभूतीपूर्वक वागणूक मिळेल, अशी आशा होती. परंतु येथे आयुक्तच गैरहजर असल्याने त्यांचे काम झाले नाही. त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर कळाले की, गेले पंधरा दिवस झाले ते आयुक्तालयात फेऱ्या मारत आहेत.
वेळ उलटून गेली तरी ऑफिस रिकामेच!
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची येण्याची वेळ उलटून गेली तरी कार्यालय रिकामेच हाेते. प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या सोयीनुसार कार्यालयात हजर हाेत होता. सामान्य माणूस मात्र सर्वात पहिले येऊन अधिकारी-कर्मचारी यांची प्रतीक्षा करीत हाेते. आयुक्तच कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहत नसतील तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काय अपेक्षा करणार, असा प्रश्न तेथील नागरिक विचारत हाेते.
फाेन वाजताेय; पण उचलणार काेण?
दर दाेन मिनिटांनी फाेनची रिंग वाजत हाेती. बेल पूर्ण वाजूनही काेणीच फाेन उचलण्याची तसदी घेत नव्हते. नागरिकांच्या साेयीसाठी असलेले लँडलाइन नंबर काेणी उचलणारचं नसेल तर ही सुविधा ठेवलीच कशासाठी, असा प्रश्न पडताे. गेले तासभर रिंगवर रिंग वाजतेय, तरी अधिकारी-कर्मचारी मोबाईलमध्येच मग्न हाेते. फाेन काेणीच उचलत नव्हते.
८५ वर्षांच्या आजाेबांनाही साधी खुर्ची मिळेना :
एक आजोबा (वय ८५) मुलाचे वनफोर्थ तिकीट काढण्यासाठी शिरूरवरून आयुक्तालयात आले हाेते. मुलाच्या डोक्यावर परिणाम झाल्यामुळे त्याला घेऊन पुण्यातील दवाखान्यात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. येरवड्याच्या समाज कल्याण ऑफिसकडून त्यांना दिव्यांग समाज कल्याण ऑफिसमध्ये पाठवले होते. आजोबांना एका टेबलकडून दुसऱ्या टेबलकडे पाठवले जात होते. अधिकारी खुर्च्यांवर बसून हाेते, आजोबा मात्र काठी टेकून अधिकाऱ्याकडे आशेने बघत होते, अधिकारी मात्र तोऱ्यात खुर्चीवर निवांत बसले होते.
समाज कल्याण आयुक्तालयातील आठ तास-
विविध शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची साेय हाेण्याऐवजी गैरसाेयच अधिक हाेत असल्याच्या तक्रारींत वाढ झाली आहे. सरकारने हल्ली अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या असल्या तरी सामान्य नागरिकांचे छाेट्याशा कामांसाठीचे येर-झारे काही कमी झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर ‘लाेकमत’ची टीम समाज कल्याण आयुक्तालयात आठ तास थांबून पाहणी केली असता तक्रारींपेक्षाही विदारक चित्र समाेर आले आहे.
काही निरीक्षणे...
१) सकाळी : ९:३० वा.
- सरकारी कार्यालये सुरू हाेण्याची वेळ साधारणत: सकाळी १०ची असते. ती लक्षात घेऊन ‘लाेकमत’चे प्रतिनिधी सकाळी ९:३० वाजताच समाज कल्याण आयुक्तालय गाठले. त्यावेळी काही कर्मचारी कार्यालयाच्या आवारात साफ-सफाई करत होते. बाहेर काही विद्यार्थी आंदोलनाला बसलेले दिसले.
२) सकाळी ११:०० वा.
- राज्यभरातून आलेले नागरिक सकाळपासूनच आयुक्तांची प्रतीक्षा करीत हाेते. अकरा वाजता दिव्यांग कल्याण आयुक्त आले.
३) दुपारी १२:०० वा.
- काही लोक आयुक्तांना भेटायला कार्यालयाच्या आत गेले, आयुक्तांनी निवेदन घेत त्यांना कागद पत्रातील त्रुटी सांगून हाकलून लावले.
४) दुपारी १:०० वा.
- आयुक्त निघून गेले. (चाैकशी केली असता, वेळ झाली असून ते जेवायला गेले आहेत, असे सांगण्यात आले.)
५) दुपारी २:४३ वा.
- आयुक्तालयाच्या परिसरात एक राजस्थानी व्यापारी गालिचे, सतरंज्या घेऊन आला हाेता. अधिकारी-कर्मचारी त्याची खरेदी करताना दिसले.
६) दुपारी ३:२४ वा.
- एका आजोबा वनफाेर्थ तिकिटासाठीचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी कार्यालयात आले हाेते. त्यांना सहानुभूतीची वागणूक देणे दूरच उलट त्यांना एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर पाठवत हाेते. पुढे गेल्यानंतर संबंधित अधिकारी त्यांना बसायला न सांगता बराच वेळ थांबून ठेवताना पाहायला मिळाले.
७) दुपारी ३:५१ वा.
- बँकेतील काही दिव्यांग कर्मचारी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट काढण्यासाठी आले हाेते. आणि दुपारी ४:१० वा. आयुक्तांच्या उपस्थितीबाबत चाैकशी केली असता खोटी माहिती सांगण्यात आली.
८) संध्याकाळी ५:३० वा.
- कर्मचाऱ्यांनी घराकडे निघण्याच्या दृष्टीने आवराआवर करताना दिसत हाेते. दुपारी जेवायला गेलेले आयुक्त सायंकाळ झाले तरी परत येण्याचा काही पत्ता लागत नव्हता. विचारणा केली असता काेणी काही सांगायला तयार नव्हते. रिकाम्या हाती घराकडे जावे लागण्याच्या शक्यतेने सामान्य नागरिकांचेही ताेंड पडलेले दिसत हाेते. आठ तासांत निदर्शनास आलेले हे वास्तव पाहिल्यानंतर ही कार्यालयाने नेमकी कुणासाठी काम करतात, कुणासाठी आहेत, असाच प्रश्न सजग नागरिकांना पडू शकताे. हीच स्थिती आहे.