स्मार्ट सिटीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गंडांतर नको

स्मार्ट सिटी व्हायला हवी; मात्र त्यासाठी पालिकेच्या अधिकारांवर गंडातर नको, पालिकेची स्वायत्तता ठेवलीच पाहिजे, असाच बहुसंख्य पदाधिकारी व नगरसेवकांचा सूर आहे

पुणे : स्मार्ट सिटी व्हायला हवी; मात्र त्यासाठी पालिकेच्या अधिकारांवर गंडातर नको, पालिकेची स्वायत्तता ठेवलीच पाहिजे, असाच बहुसंख्य पदाधिकारी व नगरसेवकांचा सूर आहे. प्रशासनाने या योजनेसाठी तयार केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी ९ डिसेंबरला (बुधवार) पालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा होत असून, त्यात यावरूनच चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी पीएमपीएल, झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी प्राधिकरण, पुणे परिसर विकासासाठी पीएमआरडीए व आता नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या मेट्रोसाठीही स्वतंत्र कंपनी यामुळे महापालिकेचे अधिकार मर्यादित होत चालले आहेत, असे पदाधिकाऱ्यांना वाटते आहे.
आता स्मार्ट सिटी योजनेसाठीही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे पालिकेला काही कामच शिल्लक ठेवायचे नाही, असेच सरकारचे धोरण दिसत असल्याचे त्यांचे मत झाले आहे.
त्यामुळे प्रस्तावात कंपनीचा उल्लेख असेल, तर त्याला ठाम विरोध व उल्लेख नसला, तरीही पुढे कंपनी स्थापन करण्यास मनाई, अशी अट टाकून मान्यता असा पवित्रा घेण्याचे काही प्रमुख नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. तशी चर्चा त्यांच्यात सुरू असल्याची माहिती मिळाली.
पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तळ्यातमळ्यात सुरू आहे. तर काँग्रेसने योजनेत विशेष आर्थिक तरतुदी नसल्याबाबत जाहीर टीका केली आहे. केंद्र सरकारची योजना असल्यामुळे पालिकेतील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नगरसेवक या योजनेच्या बाजूचे आहेत.
शिवसेनेने अद्याप आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा योजनेतील काही गोष्टींना जाहीर विरोध आहे. रिपाइंचे पालिकेत फार मोठे संख्याबळ नसले, तरीही त्यांच्याकडूनही स्मार्ट सिटीमध्ये झोपडपट्टी व वंचित घटकांचा काहीच विचार नसल्याची टीका होत आहे. यातून प्रस्ताव मान्यतेसाठीच्या ९ तारखेच्या विशेष सभेत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे व या योजनेत मिळणार ५ वर्षांत ५०० कोटी रूपये यावरही अनेकांचा आक्षेप आहे. योजनेत एरिया डेव्हलपमेंट म्हणून एका विशिष्ट परिसराचा विकास करायचा आहे.
त्यासाठी तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अशा विकसित भागावर वेगळा कर लागला जाण्याचीही शक्यता या योजनेत आहे.
कंपनी स्थापन झाली, तर असा कर लावण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असे नगरसेवकांना वाटते. हा विषयही सभेत गाजण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू आहे
प्रशासनाने त्यांचा प्रस्ताव दिला आहे, त्यावर लगेचच मत व्यक्त करणे योग्य नाही. अनेक नव्या गोष्टी होत असतात, त्यात काही चुकीचे असेल, तर चर्चेतून ते सुधारले जाईल. सभा त्यासाठीच आहे. वेगळा कर लावणे अशा गोष्टी नक्की काय आहेत, त्याचा अभ्यास करायला हवा.- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर
अनेक तरतुदी चुकीच्या
प्रस्ताव वाचला, त्यात अनेक चुकीच्या गोष्टी आहेत. कंपनी स्थापन करून काम करण्याचा पालिकेचा अनुभव चांगला नाही. यात पालिकेचे अधिकार कमी होतील, हे स्पष्ट आहे. पैसे कसे उभे करायचे, याबाबत प्रस्तावात काहीही स्पष्ट नाही. किती खर्च येणार, हे दिलेले असले, तरी त्या खर्चाचे विवरण नाही.
- आबा बागुल, उपमहापौर