‘स्मार्ट सिटी’ची सल्लागार कंपनी बनली टीकेचा धनी, डिजीटल बोर्डाचा खर्च कंपनीच्या माथ्यावर

स्मार्ट सिटी कंपनीने सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मेकॅन्झी कंपनीच्या कामावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत टीकेची झोड उठवण्यात आली. डिजीटल बोर्डाचा खर्च कंपनीला करावा लागला, यावरही टीका झाली.

पुणे : स्मार्ट सिटी कंपनीने सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मेकॅन्झी कंपनीच्या कामावर संचालक मंडळाच्या बैठकीत टीकेची झोड उठवण्यात आली. डिजीटल बोर्डाचा खर्च कंपनीला करावा लागला, यावरही टीका झाली. विशेष क्षेत्र म्हणून निवडण्यात आलेल्या औंध- बाणेर- बालेवाडी या क्षेत्राच्या हद्दवाढीला तिथे नव्याने काहीही पैसे खर्च करणार नाही, या अटीवर मंजुरी देण्यात आली.
सेनापती बापट रस्त्यावरील एका इमारतीत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. तिथे झालेल्या या बैठकीला राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव व कंपनीचे अध्यक्ष नितीन करीर, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, संचालक रवींद्र धंगेकर, पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंडे, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप उपस्थित होते.
कंपनीच्या स्थापनेच्या सुरुवातीलाच स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यासाठी म्हणून मेकॅन्झी या कंपनीला नियुक्त करण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांना २ कोटी ६० लाख रुपये शुल्क देण्यात आले. त्यानंतर लगेचच याच कंपनीला ३० महिन्यांसाठी ३८ कोटी ५ लाख रुपये देऊन प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आतापर्यंत त्यांनी काय काम केले, कोणत्या प्रकल्पांसाठी सल्ला दिला, त्याचा उपयोग झाला की नाही, निधी उभा करण्यासंबधी त्यांनी कोणते मॉडेल दिले आहे अशा प्रश्नांची सरबत्तीच विरोधी पक्षनेते तुपे व भिमाले यांनी बैठकीत केली. कंपनीच्या आतापर्यंतच्या संपूर्ण कामाचा अहवाल सादर केला जावा, अशी मागणीच त्यांनी केली.
कंपनीने एकूण ५२ प्रकल्पांची घोषणा केली. त्यांतील डिजीटल बोर्डासारखे अत्यंत किरकोळ प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यातही कंपनीचा तोटाच आहे. शहरात एकूण ७१२ बोर्ड उभे करण्यात येणार आहेत. त्यांपैकी ३७७ तयार झाले आहेत. त्यांचा खर्च कंपनीनेच केला. देखभाल-दुरुस्तीही कंपनीकडेच आहे. त्यावरील उत्पन्नात मात्र आॅपरेटिंग कंपनीला ६७ टक्के व स्मार्ट सिटीला केवळ ३३ टक्के, अशी विभागणी करण्यात आली. कंपनीला इतकी कमी रक्कम ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल तुपे, भिमाले व अन्य संचालकांनी केला.

- मेकॅन्झी कंपनी स्मार्ट सिटी कंपनीला एकूण १४ अधिकारी देणार होती. त्यांच्या वेतनासाठी म्हणूनच मेकॅन्झीला इतके काही कोटी रुपये देण्यात येत आहेत; मात्र त्यांचे अधिकारी कोठेही दिसत नाहीत. ते किती आहेत, काय काम करतात, कुठे असतात, त्यांनी आतापर्यंत काय काम केले ही सर्व माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी संचालकांनी केली. करीर यांनी कंपनीला ही माहिती देण्यास सांगितले.

औंध-बाणेर-बालेवाडी या कंपनीच्या विशेष क्षेत्राची हद्दवाढ करावी, अशी मागणी त्या क्षेत्रातील काही नगरसेवकांनी कंपनीकडे केली होती. या क्षेत्रात कंपनीने काही योजना घोषित केल्या आहेत. त्यासाठीच्या निधीची तरतूद अद्याप झालेली नसताना नव्याने हद्द वाढवून तिथे करणार काय, असा सवाल संचालकांनी केला.
पालिकेच्या मालमत्तेवर टाच आणली जाईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे या ठिकाणी नव्याने काही योजना व त्यावर खर्च करणार नसेल तर हद्दवाढ करण्यास हरकत नाही, असे संचालकांनी सांगितल्यावर हा विषय मंजूर करण्यात आला. ई-रिक्षा, ई-बस या योजनांचा तसेच कंपनीच्या कामाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.