‘स्मार्ट सिटी’वरून भाजपावर हल्लाबोल

राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा संयुक्त प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करून पुणेकरांवर अन्याय तसेच त्यांचा अपमान केला आहे.

पुणे : राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा संयुक्त प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करून पुणेकरांवर अन्याय तसेच त्यांचा अपमान केला आहे. त्यामुळे आधी आयआयएम, नंतर मेट्रो नागपूरला पळविणाऱ्या सरकारने आता स्मार्ट सिटी योजनेतही पुणेकरांना दुजाभावाची वागणूक दिल्याचा आरोप महापालिकेतील सत्ताधारी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी भाजपा सरकारवर करून हल्लाबोल केला.
गुरुवारी झालेल्या मुख्यसभेत नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी या संदर्भातील चर्चा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करताना जेएनएनयुआरएम योजनेपाठोपाठ एलबीटी बंद करून राज्य शासनाने महापालिकेचा आर्थिक कणा मोडला, स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहराला निधी मिळण्याची शक्यता होती, परंतु दोन्ही महापालिकांचा संयुक्त प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून ती देखील हिरवण्यात आली. पुणे शहराला सर्वच प्रकारच्या विकासापासून वंचित ठेवण्याचा डाव राज्य शासन खेळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी निषेध नोंदविला. विरोधी पक्षेनेते अरविंद शिंदे यांनी राज्य शासनाने पुण्याचा मान ठेऊ नये, परंतु, वारंवार अपमानित तरी करू नये. पुणे शहरातून राज्याला २५ टक्के उत्पन्न मिळते. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून जेमतेम १०० कोटी रुपये देऊन तोंडाला पानेतरी पुसू नये, अशी टीकाही त्यांनी केली.
अ‍ॅड. अभय छाजेड यांनी जेएनएनयुआरएमच्या माध्यमातून शहरात अनेक प्रकल्प झाले. शहरातील प्रकल्प नियोजनाची दखल केंद्र आणि राज्य शासनानेही घेतली आहे. स्मार्ट सिटी योजना केंद्र शासनाची असताना राज्याचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी दोन्ही शहरांना ५०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करतात, ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप छाजेड यांनी केला, तर स्मार्ट सिटीमध्ये राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी राजकारण केले जात असून, भाजपा-राष्ट्रवादीच्या वादात पुणेकरांचा बळी देऊ नये,
अशी टीका मनसेचे गटनेते बाबू वागसकर यांनी केली. तर मेट्रो, आयआयएमबाबत पुण्यावर अन्याय करणाऱ्या राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीमध्येही तीच री
ओढली आहे.