नव्या पोलीस ठाण्यांसाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा

राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची : घोषणा झाली, अजून आदेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : एखाद्या शहरात नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करायचे तर त्यासाठी जागेपासून मनुष्यबळ आणि निधी या अडचणींवर मात करावी लागते. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला मिळालेली सर्व ९ पोलीस ठाणी येत्या सहा महिन्यांत कार्यन्वित होऊ शकतात. ज्या ठिकाणी पोलीस चौकी आहे, तिचेच रुपांतर पोलीस ठाण्यात करून ही प्रक्रिया महिन्याभरातही पूर्ण करता येऊ शकते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. ४) मुंबईत झालेल्या बैठकीत पुण्यासाठी ६ आणि पिंपरीसाठी ३ आणि ग्रामीण पोलीस दलासाठी उरळी कांचन येथे नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कधी होणार, यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता हे मुद्दे पुढे आले.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बैठकीत मान्यता देण्यात आली असली, तरी त्याबाबतचे आदेश अजून काढण्यात आलेले नाहीत. हा आदेश आल्यानंतर त्याच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक जागा, मनुष्यबळ, निधी याची सविस्तर माहिती मागविण्यात येईल. ही माहिती आयुक्तालयाच्या पातळीवर एकत्रित करून ती शासनाला पाठविली जाते. शासनाकडून त्याला मंजुरी आल्यावर पोलीस ठाण्याची हद्द निश्चित करणारी अधिसूचना काढण्यात येते. त्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्यातून नव्या पोलीस ठाण्यात त्या हद्दीतील गुन्हे, तसेच मनुष्यबळ, इतर साहित्य हस्तांतरीत करण्यात येते या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल, हे अनेकदा सांगता येत नाही. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास, त्यांचा दबाव असेल तर हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकेल.

चौकट

पोलीस चौकीचे रुपांतर पोलीस ठाण्यात

हिंजवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बावधन पुणे पोलीस आयुक्तालयात येणार आहे. बावधनची पोलीस चौकी तयार आहे. तेथे बाणेर पोलीस ठाण्याची सुरुवात होऊ शकते. तसेच चंदननगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत खराडी पोलीस चौकी, हडपसर अंतर्गत फुरसुंगी पोलीस चौकी आहे. ही नवीन पोलीस ठाणी तातडीने सुरु होऊ शकतात. वाघोली येथे आता जेथे पोलीस चौकी आहे, ती २० गुंठे जागा पोलीस चौकीसाठीच आहे. तेथे जागेचा शोध घ्यावा लागणार नाही.

चौकट

पोलीस ठाणे सुरू करण्यात प्रमुख तांत्रिक अडचण आहे ती ‘सीसीटीएनएस’ची. आता सर्व गुन्हे हे ‘सीसीटीएनएस’वर नोंदविले जातात. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याला सांकेतिक नंबर देण्यात आला आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा देशव्यापी आहे. नवीन पोलीस ठाणे निर्मिती करताना तांत्रिक बदल करावा लागणार आहे.