डिजिटल इंडियाचा रस्त्यांना साईड इफेक्ट

केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ग्रामपंचायती ‘आॅनलाईन’ जोडल्या जात आहेत. यासाठी रस्ते खोदले जात आहेत

राजगुरुनगर : केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ग्रामपंचायती ‘आॅनलाईन’ जोडल्या जात आहेत. यासाठी रस्ते खोदले जात आहेत; मात्र ठेकेदार ते दुरस्त करीत नाहीत. खेड तालुक्यातल्या लहान-मोठे सगळेच रस्ते खोदल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा भाग म्हणून सर्व ग्रामपंचायतींचा
कारभार ‘आॅनलाइन’ होण्यासाठी ‘भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड’ ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीद्वारे ‘नॅशनल आॅप्टिक फायबर नेटवर्क’ कार्यक्रमाद्वारे सर्व ग्रामपंचायती आॅप्टिक फायबर केबलने जोडल्या जात आहेत.
पुणे जिल्ह्यात बारामती,
दौंड, खेड, शिरूर आणि आंबेगाव हे तालुके पहिल्या टप्प्यात या योजनेत घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार नजीकच्या टेलिफोन केंद्राला ग्रामपंचायत आॅप्टिक फायबर केबलने जोडले जात आहे.
या पाच तालुक्यांमधल्या ५३२ ग्रामपंचायती पहिल्या टप्प्यात जोडल्या जाणार आहेत. खेड तालुक्यातल्या १६० ग्रामपंचायती त्यात आहेत.
मात्र, या उपक्रमाचा फटका रस्त्यांना बसत आहे. या योजनेचे ठेकेदार रस्ते उखडून टाकत आहेत. उखडलेले रस्ते त्यांनीच पूर्ववत करायचे असा करार आहे. मात्र, ठेकेदार फक्त केबल टाकण्यासाठी केलेला खड्डा माती आणि मुरूम बुजविण्यापलीकडे काही करीत नाहीत. त्यामुळे गावोगावचे रस्ते उखडलेले दिसत आहेत.
या उखडलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, ही त्या ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने समस्या झाली आहे. जेथे रस्ता अरुंद आहे, अशा ग्रामपंचायतींचा संपूर्ण रस्ताच उखडला गेला आहे.
या ठेकेदारांकडून हे रस्ता दुरुस्तीचे काम कोण करवून घेणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी उपसा जलसिंचन योजनांच्या पाइपलाइन, पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइन, सांडपाण्याची गटारे, कठडे यांचेही नुकसान या कामामुळे होत आहे.
याबाबत ‘नॅशनल आॅप्टिक फायबर नेटवर्क’ विभागाचे विभागीय अधिकारी रोहिदास नाळे यांनी रस्ता दुरुस्त करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असून, त्याने जेथे रस्ता उखडेल तिथे सिमेंट काँक्रिट वापरून रस्ता दुरुस्त केला पाहिजे. ठेकेदाराने रस्त्याच्या कडेने केबलसाठी खोदाई करायची आहे आणि काम झाल्यावर फुटपाथ पूर्ववत करू द्यायचे आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी यासाठी करार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. ठेकेदारांना तशा स्पष्ट सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)