मेट्रो प्रकल्पासाठी इच्छाशक्ती दाखवा!
By Admin | Updated: March 23, 2015 00:47 IST2015-03-23T00:47:42+5:302015-03-23T00:47:42+5:30
गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात एकावेळी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मेट्रो प्रकल्पासाठी इच्छाशक्ती दाखवा!
पुणे : गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात एकावेळी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) या स्वतंत्र कंपनीच्या स्थापनेची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे केवळ निधी मिळून चालणार नाही, तर प्रकल्प मंजुरीसाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे गरजेचे आहे.
राज्य शासनाने पुणे व नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे प्रस्ताव एकावेळी केंद्र शासनाकडे पाठविले होते. मात्र, केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या पाठपुराव्यामुळे पुण्याअगोदर नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर पुण्याऐवजी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट (आयआयएम)चा प्रकल्प नागपूरला नेण्यात आला. मग, दोन्ही प्रकल्पाला निधी देण्याचे सोपस्कार पार पाडले जात आहेत. पुण्याविषयी वेगळे चित्र आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही मेट्रोसाठी केंद्राने निधीची तरतूद केली होती. मात्र, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने मेट्रो ट्रॅकवर आली नव्हती. आता पुन्हा केंद्र व राज्याने निधी कोट्यवधीचा निधी दिला आहे. त्यामुळे हुरळून जाऊन चालणार नाही. मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एसपीव्ही’चे आदेश काढण्यात आले. मात्र, ही स्वतंत्र कंपनीची स्थापना व त्यावरील नियुक्तीची प्रक्रिया अद्याप पार पडलेली नाही.
नागपूरप्रमाणे पुण्यातही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शतप्रतिशत भाजपाला पुणेकरांनी प्रतिसाद दिला. सद्य:स्थितीत शहरात भाजपाचे एक कॅबिनेट व दोन राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पासह शहरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी कोणाचा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता नाही.
‘पीएमआरडीए’ची प्रतीक्षा
गेल्या १५ वर्षांपासून पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीलगतच्या परिसरात एकात्मिक व नियोजनबद्ध विकासासाठी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानुसार नगररचना संचालकांनी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात त्याविषयीची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले होते. मात्र, अद्याप पीएमआरडीए स्थापनेची प्रतीक्षा आहे.