पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण (maratha reservation) नाकारताना काही सूचना केल्या होत्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून १०० टक्के किंवा ५० लाख जणांचे सर्वेक्षण करून त्याद्वारे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी करणे शक्य आहे, पण विद्यमान आघाडी सरकार त्या दिशेने कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम आघाडी सरकार करत आहे, असा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे विनायक मेटे (vinayak mete) यांनी केला.
मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका तसेच ओबीसी आरक्षण व सध्य राजकारण या विषयांवर पुण्यात पत्रकार परिषदेत विनायक मेटे बोलत होते. सरकार आयोगाला सूचना करत नसल्याने शिवसंग्रामच्या व मराठा समाजाच्यावतीने विविध मागण्यांचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी प्रवक्ते तुषार काकडे, शेखर पवार, पुणे शहराध्यक्ष भरत लगड, पुणे महिलाध्यक्षा कलिंदी गोडांबे, संजय शिंदे, कल्याणराव अडगळे, विनोद शिंदे, बाळासाहेब चव्हाण, सचिन दरेकर, समीर निकम, सुजाता ढमाले, अजिंक्य राजपुरे, लहू ओहोळ उपस्थित होते.
विनायक मेटे म्हणाले, सध्या असणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यात सर्वस्वी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारचा काडीचाही संबंध नाही. विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोग असताना वेगळ्या आयोगाची घोषणा करणे हेसुद्धा घटनाबाह्य आहे. १२७व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक राज्यातील मागासवर्ग आयोगाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे.