शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो, भूसंपादनाचा अंतिम प्रस्ताव , पीएमआरडीए आयुक्त किरण गित्ते

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. ५० एकरांच्या प्रस्तावित डेपोसाठी माण येथील

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. ५० एकरांच्या प्रस्तावित डेपोसाठी माण येथील भूसंपादन करण्यासाठी बुधवारी अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली.पिंपरी ते स्वारगेट आणि वनाझ ते रामवाडी या दोन मेट्रोंसोबतच शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या कारशेडसाठी माण येथील ५० एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत असून, ग्रामस्थांसोबत सतत बैठका घेतल्या जात आहेत. या संदर्भात बुधवारी झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात आला. रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरानुसार जागा ताब्यात घेण्यासाठी १२० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, जमीनधारकांच्या संमतीनंतर पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मेट्रो मार्ग आयटी क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा मार्ग साडेतेवीस किलोमीटरचा असेल. या मार्गावर २३ स्थानके असतील.या प्रकल्पासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून २०२० पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मार्गाच्या आराखड्याचे काम दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनने केले आहे. प्रकल्पासाठीच्या खर्चातील २० टक्के केंद्र सरकार, २० टक्के राज्य सरकार, १० टक्के भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण उचलणारआहे. उरलेला खर्च खासगी-सार्वजनिक भागीदारी माध्यमातून उभारला जाईल. मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाशी संबंधित कंपन्यांशी करारनामा करण्यापूर्वी तांत्रिक, आर्थिक तसेच कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ट्रांझॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर नेमण्याचाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासोबतच मेट्रो मार्गावरील २३ स्थानकांचे ‘ब्रॅँडिंग’ करण्यात येणार असून त्या संदर्भात काही कंपन्यांशीही संपर्क साधण्यात आला आहे. दरमहा भाडे अथवा एकरकमी करार, असे पर्याय देण्यात आलेले आहेत.नव्या प्रस्तावानुसार जमीनधारकांना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरानुसार परतावा दिला जाण्याची शक्यता आहे. हा आकडा जवळपास १०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून जमीनधारकांच्या एकूण जमिनीच्या १० टक्के विकसित जमीन परत करण्यात येणार आहे. या बाबतीत लवकरच निर्णय घेण्याविषयी जमीनधारकांना विनंती करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे. त्यानंतरच पुढील प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल.ै - किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीएनकाशाचे काम सुरूम्हाळुंगे येथील टीपी स्कीमअंतर्गत सविस्तर नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या महिनाभरात हे काम संपविण्यात येणार असून, संबंधितांना त्यांचे भूखंड प्रत्यक्ष नकाशाद्वारे दाखविण्यात येतील. रस्त्याच्या कामालाही सुरुवात करण्यात आली असून पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे. आंध्र प्रदेशाची राजधानी अमरावती शहराच्या विकासासाठी सिंगापूरशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएचाही सिंगापूरशी करार होणार आहे. या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे. त्याच्या समजुतीच्या करारनाम्याचे (एमओयू) मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा मसुदा शासनाला पाठविण्यात येणार असून, त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत सिंगापूरच्या मंत्र्यांची बैठक होणार आहे.