-राजू इनामदार
पुणे :हॉटेलचालकांनी सर्व्हिस चार्ज लावावा किंवा लावू नये, याबाबत कायद्यातच संभ्रम असल्याचे ग्राहक, हॉटेलमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने जरी हा कर ऐच्छिक असल्याचे म्हटले असले तरी बड्या हॉटेलमध्ये सर्रास हा कर लावला जात असून, ग्राहकांकडून तो दिलाही जात आहे.
एकूण बिलावर जीएसटी लावला जातोच. त्याशिवाय हा सर्व्हिस चार्ज म्हणून हा स्वतंत्र करही लावला जातो. ५ ते १० टक्के याप्रमाणे एकूण बिलावर ही रक्कम वसूल केली जाते. यासंबंधी कायद्यात असे म्हटले आहे की, हा कर ऐच्छिक आहे. तो देणे न देणे हे ग्राहकावर अवलंवून आहे. त्याच्यावर तो देण्याची सक्ती करता येणार नाही.
लहान उपहारगृहे किंवा हॉटेलमध्ये हा कर लावला जात नाही; मात्र स्टार हॉटेल्स, मोठ्या परमीट रूम याठिकाणी मात्र हा कर लावला जातो. कायद्यातील काही त्रुटींचा आधार घेत या कराची मागणी केली जाते. हॉटेलच्या दर्शनी भागात किंवा मेन्यू कार्डवर या कराचा उल्लेख आम्ही सर्व्हिस चार्ज घेतो, असा केलेला असतो. ते वाचून ग्राहकाने हॉटेलमध्ये रहिवास करायचा किंवा नाही, खायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घ्यायचा. वाचूनही तो आला तर सर्व्हिस चार्ज देतोच, न वाचता आले तर आम्ही आधीच लिहिले होते, असे सांगून हॉटेलचालक त्याच्याकडून सर्व्हिस चार्ज घेतोच.
या कराद्वारे जमा होणारे पैसे हॉटेलमालकाला मिळत नाहीत. हॉटेलमधील कामगार वर्गात ते वाटले जातात. त्यामुळेही या कराला सहानुभूतीचा स्पर्श आहे, त्यामुळे सहसा कोणी तो नाकारत नाही, असे काही हॉटेलचालकांनी सांगितले.