सीमा महांगडे
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून सेमी इंग्रजीचे वर्ग गेल्या काही वर्षांपासून सुरू करण्यात आले आहेत़ आपली राजभाषा मराठी असून शाळांमध्ये जबरदस्ती पहिलीपासून सेमी इंग्रजी व इंग्रजी प्रथम भाषा म्हणून लादले जात असल्याचा दावा मराठी शाळा व भाषा संरक्षण समूहाचे अध्यक्ष विलास इंगळे यांनी केला आहे. सेमी-इंग्रजी हा प्रकार शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करून सेमी-इंग्रजी शाळांच्या निर्णयातील अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत बालहक्क आयोग, मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे त्यांनी तक्रारीही केल्या. मात्र याबाबतीत शिक्षणमंत्री व बालहक्क संरक्षण आयोग बघ्याची भूमिका घेत असल्याने अखेर विलास इंगळे यांनी राज्यपालांना निवेदन दिले आहे आणि योग्य कार्यवाहीची मागणी केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचा १९ जून २०१३ रोजीचा राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास परवानगी देण्याबाबत, असा केवळ शासन निर्णयच आहे. प्रस्तुत निर्णयानुसार गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरूपात शिकविण्याची परवानगी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन कोणतीही सक्ती करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट नमूद आहे. परंतु याबाबत कोणतीही नियमावली, प्रसिद्धी किंवा अधिकृत माहिती शिक्षण मंडळाने मुळात जाहीर केलीच नाही. मात्र सद्य:स्थितीत सगळ्याच शैक्षणिक संस्थांनी पहिलीपासून सेमी इंग्रजी सुरू केले असून बालकांना मातृभाषेतून शिकण्याचा हक्क हिरावला आहे. यामुळे बालकांची शिकण्याची व शिक्षकांची शिकविण्याची प्रक्रिया तणावपूर्ण आहे, असा आरोप सेमी इंग्रजीविरुद्ध लढत असलेले विलास इंगळे यांनी केला आहे.
प्राथमिक शिक्षणात गणितासारखा व्यवहारी विषय पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून न शिकविता इंग्रजीतून मोफत पाठ्यपुस्तके देऊन शिकविला जात असल्याने ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील व वंचित घटकातील बालके अशिक्षित राहण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. बालकांच्या शिक्षणगळतीचे प्रमाणदेखील वाढीस लागल्याने त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना राज्यात मराठी मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित व अप्रगत ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक षड्यंत्र दिसते, असा आरोप इंगळे यांनी केला आहे.