आरटीईची दुसरी सोडत १३ मेनंतर, पालक हवालदिल

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आरटीई प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात झाली आहे; मात्र पुणे जिल्ह्यातील दुसºया फेरीची लॉटरी पद्धतीने सोडत १३ मेनंतरच निघू शकेल. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुसºया फेरीच्या प्रवेशाची वाट पाहत असलेल्या पालकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पुणे - राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आरटीई प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात झाली आहे; मात्र पुणे जिल्ह्यातील दुसºया फेरीची लॉटरी पद्धतीने सोडत १३ मेनंतरच निघू शकेल. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुसºया फेरीच्या प्रवेशाची वाट पाहत असलेल्या पालकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.पुणे जिल्ह्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अनेक विघ्न येत आहेत. काही इंग्रजी शाळांनी प्रवेश देण्यास दिलेला नकार, न्यायालयाची प्रवेशाला स्थगिती या गोंधळामध्ये आरटीईची पहिली फेरी अद्यापही पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पुणे जिल्ह्यातील पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेले ५६ शाळांमधील ६७४ विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. न्यायालयाने प्रवेशावरील स्थगिती उठविल्याने या विद्यार्थ्यांना येत्या ११ मेच्या आत प्रवेश देण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाकडून देण्यात आले आहेत.पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने दुसºया फेरीची सोडत काढता येत नाही. दुसºया फेरीच्या सोडत काढण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आला होता. पहिल्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया येत्या ११ मेपर्यंत पूर्ण करून घ्यावी. त्यानंतर दुसºया फेरीची सोडत काढावी, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. या मुदतीत ज्या शाळा प्रवेश देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईला सुरुवात करावी, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.आरटीईच्या पहिल्या फेरीतील सोडतीसाठी शाळेपासून १ किलोमीटरच्या आत राहणाºया विद्यार्थ्यांनाच विचार करण्यात आला होता. दुसºया फेरीत शाळेपासून दोन किलोमीटर अंतराच्या आत राहणाºया विद्यार्थ्यांमधून प्रवेशाची सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या बहुसंख्य पालकांचे याकडे लक्ष लागले आहे.प्रवेशाची प्रक्रियापूर्ण करावी लागणारआरटीई प्रवेशासाठी सरकारकडून मिळणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली नसल्याचे कारण देत, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (इसा) संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील २६३ शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शासनाकडून प्रतिपूर्ती शुल्काची रक्कम शाळांना अदा करण्यास सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिलेल्या शाळांना आता प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.