मुळा , मुठा आणि पवना नद्यांवरील अतिक्रमणांवर शोधसमितीचे शिक्कामोर्तब

नद्यांवरील सर्वच अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे तसेच त्यामुळे नदीपात्राला धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल तयार : आता कारवाईची अपेक्षान्यायाधिकरणाने याची दखल घेत स्वतंत्र समितीमार्फत संबधित १२ अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणीसर्वच अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे तसेच त्यामुळे नदीपात्राला धोका निर्माणनदीचे पात्र अरूंद करण्यात या अतिक्रमणांचा मोठा वाटा

पुणे: मुळा, मुठा व पवना या तीन नद्यांवर पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत १२ ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांची पाहणी करण्याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नियुक्त केलेल्या समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. ही १२ अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळेच या नद्यांच्या पुरपातळीत वाढ झाल्याचे समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. आता याबाबत दोन्ही महापालिका तसेच पीएमआरडीए ने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.सारंग यादवाडकर, नरेंद्र चूघ, विवेक वेलणकर, दिलीप मोहिते यांनी या तिन्ही नद्यांमधील अतिक्रमणांबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी मोजकीच १२ गंभीर स्वरूपाची अतिक्रमणे उपग्रहाच्या साह्याने छायाचित्र काढून घेऊन याचिकेसमवेत सादर केली होती. त्यात काही ठिकाणी तर नदीचे पात्र वळवून भराव टाकून जमीन केल्याचे जुन्या व नव्या छायाचित्रांवरून ठळकपणे दिसत होते. काही ठिकाणी आश्रम वगैरे सुरू करून तिथे राबता ठेवण्यात आला होता. नदीचे पात्र अरूंद करण्यात या अतिक्रमणांचा मोठा वाटा असून ती तत्काळ काढून टाकण्याबाबत संबधित यंत्रणांना आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.न्यायाधिकरणाने याची दखल घेत स्वतंत्र समितीमार्फत संबधित १२ अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणीअंती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.  या समितीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आयुक्तांसमवेत ही पाहणी केली. त्यांच्या अहवालात ही सर्वच अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे तसेच त्यामुळे नदीपात्राला धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे. या अहवालातच अतिक्रमणे काढून टाकण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकारची अतिक्रमणे शोधण्यासाठी यापुढे दोन्ही पालिका, पीएमआरडीए यांनी उपग्रह यंत्रणेचा वापर करावा अशीही सुचना अहवालात तयार करण्यात आली आहे.या अहवालानुसार आता दोन्ही महापालिका आयुक्त तसेच पीएमआरडीए चे प्रमुख यांनी ही सर्व अतिक्रमणे तत्काळ काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करणे अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्यांनीही तशीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नदीपात्रात भराव टाकून जमीन तयार करण्याचे प्रकार नदीत आता वाढू लागले आहेत. या जमिनीवर झोपडट्या टाकायच्या, त्यातून भाडे वसूल करायचे किंवा जागेची बोगस कागदपत्रे तयार करून तिथे इमारती बांधून त्यातील सदनिका विकायच्या असे होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे यादवाडकर यांनी सांगितले. हा अहवाल २६ सप्टेंबरला समितीच्या वतीने न्यायाधिकरणात सादर करण्यात येणार आहे अशी माहिती यादवाडकर यांनी दिली.