पुणे : शाळेतील विविध प्रकारच्या तक्रारींसाठी शालेय स्तरावर तक्रार समिती नेमण्यासंबंधी केंद्र्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यात नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मनुष्य आणि विकास मंत्रालयाकडून ही नवी अधिसूचना २८ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिला शिक्षकांच्या लैगिंक छळासंबंधीच्या तक्रारी प्रामुख्याने सोडविण्यास या समितीने प्राधान्यक्रम देण्यास सुचविले आहे.या अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक शाळास्तरावर शिक्षकांसाठी एक तक्रार निवारण समिती असेल. शाळा व्यवस्थापकीय स्तरावर ही समिती काम पाहील. त्यानंतर विभागीय स्तरावर आणि त्यानंतर जिल्हा स्तरावर व राज्य स्तरावर समिती नेमण्याबाबत सूचना आहेत. प्रथमत: शाळेतील शिक्षिकेला काहीही अडचण, समस्या किंवा लैगिंक छळासंदर्भात तक्रार असल्यास शाळा व्यवस्थापकीय स्तरावर तक्रार मांडण्यास सांगितले आहे. या स्तरावर १५ दिवसांच्या आत तक्रार करून ती सोडवण्याची सूचना आहे. या स्तरावर तक्रारीचे निवारण न झाल्यास ती सोडविण्यासाठी विभागीय स्तरावरील निवारण समिती काम पाहील. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल. तरीही, शिक्षिकेचे समाधान न झाल्यास ती जिल्हास्तरीय समितीकडे जाऊ शकते. त्यामध्ये ९० दिवस कालावधी असून ही समिती शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण मंडळातील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. राज्य स्तरावरील समिती ही प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येणार आहे. येथे केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी राहणार आहे. अधिसूचनेनुसार, राज्यस्तरावरील समितीत शिक्षण सचिवांकडून दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या समितीची बैठक दर सहा महिन्यांतून एकदा होणे आवश्यक असेल.
शाळांमध्येही तक्रार निवारण समिती
By admin | Updated: October 16, 2015 01:30 IST