शाळेत खिचडी शिजेना !

गॅस एजन्सी व बँक यांच्या भोंगळा कारभारामुळे गॅस सिलिंडर बँक लिंकिंग करण्यात प्रचंड अडचणी येत असून, याचा फटका जिल्ह्यातील हजारो शाळांना बसत आहे.

पुणे : गॅस एजन्सी व बँक यांच्या भोंगळा कारभारामुळे गॅस सिलिंडर बँक लिंकिंग करण्यात प्रचंड अडचणी येत असून, याचा फटका जिल्ह्यातील हजारो शाळांना बसत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार शिजवणे कठीण झाले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष महेश बढे यांनी लोकमतला सांगितले.
जिल्ह्यात १ जानेवारीपासून डीबीटीएल योजना लागू झाली आहे. यामुळे सर्व गॅस ग्राहकांनी आपले गॅस सिलिंडर कार्ड संबंधित गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून बँक खात्यांशी लिंकिंग करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात २४ लाख गॅस ग्राहक असून, आतापर्यंत १४ लाख गॅस ग्राहकांनी बँक लिंकिंग गेले आहे. अद्यापही १० लाख गॅस ग्राहकांचे बँक लिंकिंग झाले नाही. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी अखेरपर्यंत गॅस सिलिंडरचे बँक लिंकिंग करा अथवा गॅसचा पुरवठा बंद करू, असे आदेश दिले आहेत. परंतु, याच आदेशाचा फायदा घेऊन काही गॅस एजन्सीने गॅस सिलिंडर देण्यास नकार देत आहेत. दरम्यान, गॅस एजन्सी व बँकांच्या भोंगळ कारभारामुळे बँक खाते क्रमांक देऊनदेखील लिंकिंग होत नसल्याने अनेक ग्राहकांना याचा फटका बसत आहे.

जिल्ह्यात डीबीटीएल योजना लागू झाल्याने अनेक शाळांना गॅस सिलिंडर मिळण्यास अडचण येत आहे. काही गॅस एजन्सीमध्ये बँक खाते क्रमांक दिले, तरी आधार कार्डची मागणी केली जाते. परंतु, शाळांच्या नावांवर गॅस असल्याने त्यांचे आधार कार्ड नाही. तसेच बँक खाते क्रमांक देऊनदेखील लिंकिंग होत नसल्याने याचा फटका शाळांना बसत आहे.
- महेश बढे , महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष

बचत गटांचे मानधन थकले
प्रज्ञा कांबळे/ रविकिरण सासवडे ल्ल बारामती
पोषण आहारासाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान थकल्याने बचतगटांना मानधन नाही, अनेक ठिकाणी शिक्षकांनाच पदरमोड करावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आहार बनविताना अनेकदा तडजोडी केल्या जात असल्याचेही दिसून आले आहे.
निकृष्ठ पोषण आहारांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर बारामती तालुक्यातील शाळांमध्ये पाहणी केली असता वेगळेच चित्र समोर आले आहे. अनेक शाळांमध्ये मागील तीन महिन्यांपासून पोषण आहार शिजवणाऱ्या बचत गटांच्या महिलांचे मानधन थकले आहे. त्यामुळे शाळांना स्वत:च हा खर्च भागवावा लागत आहे. मागील चार महिन्यांपासूनचे पोषण आहाराचे धनादेश ही शाळांना मिळाले नाहीत.
पोषण आहारामध्ये मुख्यत्वे तांदूळ, डाळ आणि इतर कडधान्यांचा समावेश होतो. धान्याचा दर्जा तपासून पाहण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व मुख्याध्यापकांवर आहे. मात्र, अनुदान थकलेले असल्याने उपलब्ध निधीमध्ये अन्नाचा पुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पोषण आहाराचा दर्जा चांगला नसल्याचेही पाहावयास मिळाले. निकृष्ठ आहाराची पाहणी करता मग आमच्या मानधनाकडे लक्ष द्यायला सांगा, असेही अनेक ठिकाणी सांगण्यात आले.

४बारामती तालुक्यातील ३५६ शाळांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘माध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये ४६ हजार ३५७ विद्यार्थी समाविष्ट आहेत.
४या विद्यार्थ्यांना एका दिवसाला २ हजार ६७२ किलो एवढे धान्य लागते. त्यानुसार महिना ६४ हजार १२८ किलो धान्य लागते.
४बारामती तालुक्यातील २६० स्वयंपाकगृह आहेत, तर ९६ शाळांमध्ये पोषण आहार महिला बचत गट आणि ठेकेदारांच्या मार्फत शिजवला जातो.