अनुसूचित जातींतील उद्योजकांसाठी योजना

अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु

पिंपरी : अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी असलेल्या औद्योगिक भूखंडांपैकी २० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच, तालुकास्तरावर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील प्रत्येकी एका उद्योजकाची निवड करणार आहे.
राज्यभरात औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हजारो एकर भूखंड आहेत. अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांसाठी औद्योगिक क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी भूखंड ३० टक्के सवलतीच्या दराने देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत सवलत असणार आहे. उत्पादन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा संबंधित उद्योग या योजनांसाठी लागू राहणार आहेत. एमआयडीसी क्षेत्राबाहेरील भूखंड सवलतीच्या दराने उपलब्ध होणार आहेत. (प्रतिनिधी)

वीजशुल्कात सवलती
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या भागात दोन रुपये प्रतियुनिट अनुदान देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित राज्यात एक रुपये प्रतियुनिट वीजशुल्क अनुदान देण्यात येणार आहे.

समूह गटांची निर्मिती
राज्यात दर वर्षी दोन समूह व पाच वर्षांत दहा समूह विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. आदिवासी विकास व सामाजिक व न्याय विभागाकडून यासाठी ९० टक्के निधी प्राप्त करून देण्यात येणार आहे. इन्क्युबिशन केंद्राची स्थापना विशेष प्रयोजन संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नावीन्यपूर्ण उद्योगास अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी १०० टक्के अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. मात्र या समूह योजनेत असणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ५० टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती व जमातीतील असणे आवश्यक आहे.