लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : राज्यातील २०२० ते २२ या काळात तुकडेबंदी, महारेराच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर या काळातील सुमारे ३० लाख दस्तांची फेरतपासणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे यासारख्या जमीन हस्तांतरणाच्या दस्तांचीही फेरतपासणी केली जाणार आहे.
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. कायद्याच्या कलम नऊमध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार, २०१७ पर्यंत तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण शुल्क जमा करून कायदेशीर करण्यात आले आहेत. तरीही अद्याप शेतजमिनींचे तुकडे पाडून प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणाचे व्यवहार नोंदविण्यात येत असल्याचे गैरप्रकार आढळले आहेत.
खरेदीखत, बक्षीसपत्रे तपासली जाणार
- महाराष्ट्र नोंदणी अधिनियम कलम ४४ आय या कलमांचे तसेच जमीन अकृषक (एनए) असल्याचे आदेश दाखल न करणे, तसेच एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनीचे खरेदीखत करता येत नसतानाही तुकडेबंदी, महारेरा कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या दस्तांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे.
- अशा प्रकारच्या २०२० ते २२ या तीन वर्षांतील दस्तांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासण्या आता नोंदणी उपमहानिरीक्षकांसह सहजिल्हा निबंधकांच्या पातळीवर स्वतंत्रपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- तीन वर्षांत जमीन हस्तांतरण झालेली तसेच खरेदीखत, बक्षीसपत्रे यासारखी प्रकरणे तपासली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.