पुणे : खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना सरकारी कवाडे खुली करणे हा अारएसएस चा अजेंडा अाहे. विविध खासगी कंपन्यांच्या वरीष्ठ पदावर अारएसएस धार्जिण अधिकारी अाहेत. त्यामुळे युपीएससी ला डावलून केंद्रामध्ये सहसचिवपदी खासगी क्षेत्रातून सरळ सेवा भरती करणे म्हणजे सरकारी खाते थेट शासगी कंपन्यांच्या घशात देण्याचे माेठे षडयंत्र सरकार करीत असल्याचा अाराेप संभाजी ब्रिगेडने केला अाहे.
खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेत थेट प्रवेश देऊन दहा सहसचिवांची निवड करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला अाहे. त्याला संभाजी ब्रिगेडने विराेध केला असून खासगी क्षेत्रातून थेट भरती करणे हे संविधानाला धाेकादायक असल्याचे संभाजी ब्रिगेडचे म्हणणे अाहे. संभाजी ब्रिगेडकडून पत्रकार परिषद घेत हा विराेध दर्शवण्यात अाला. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड मनाेज अाखरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधीर देशमुख, काेषाध्यक्ष संताेष गाजरे, जिल्हाध्यक्ष संताेष शिंदे, शहराध्यक्ष प्रशांत धुमाळ अादी उपस्थित हाेते.
खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेत थेट प्रवेश देऊन दहा सहसचिवांची निवड करण्याचा घाट माेदी सरकारने घातला अाहे. अाज दहा तर उद्या शंभर जागी ही नियुक्ती अापल्या मर्जीतील लाेकांची हाेऊ शकते हे संविधानाला धाेकादायक अाहे. खासगी क्षेत्रातील व्यक्तिंना सरकारी कवाडे खुली करणे हा अारएसएस चा अजेंडा अाहे. कारण विविध खासगी कंपन्यांच्या वरीष्ठ पदावार अारएसएस धार्जिण अधिकारी अाहे. अश्या नेमणूका करुन सरकारी खाते थेट खासगी कंपनन्यांच्या घशात देण्याचे माेठे षडयंत्र हे सरकार करीत अाहे.
ग्रामीण भागातील युवक-युवती स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी माेठ्या शहरांमध्ये राहतात. त्यातील अनेक विद्यार्थी हे यशस्वी हाेत अाहेत. ग्रामीण भागातील डाेळे दिपून टाकणारी गुणवत्ता या सरकारच्या व भांडवलदारांच्या डाेळ्यात खूपत अाहे. म्हणून खासगी क्षेत्रातील लाेक थेट सरकारी सेवेत घेतल्यास या विद्यार्थ्यांना अन्यायाला सामाेरे जावे लागेल. त्यामुळे मुलांच्या न्यायहक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याची संभाजी ब्रिगेडची तयारी असल्याचे संभाजी ब्रिगेडकडून प्रसिद्ध करण्यात अालेल्या पत्रकात म्हंटले अाहे.