पुणे : रिझर्व्ह बँकेमुळेच (RBI) रुपी बँकेचे ( Rupee Co-operative Bank) सारस्वत बँकेत (Saraswat Co-operative Bank) होणारे विलीनीकरण थांबले, असा आरोप रुपीमधील ठेवीदारांच्या संघटनेने केले. सन २०१३ पासून पाच लाख जणांचे १३०० कोटी रुपये रुपी बँकेत अडकले आहेत.
पीएमसी बँकेचे (PMC Bank) रिझर्व्ह बँकेनेच स्मॉल फायनान्स बँकेत रुपांतर केले, त्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला. रुपीच्या संदर्भात मात्र रिझर्व्ह बँकेनेच काहीच हालचाल केली नाही, असे ठेवीदार संघटनेचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या दिरंगाईची चौकशी व्हावी, अशी मागणी श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, समीर महाजन, मिहीर थत्ते, संभाजी जगताप, सुनील गोळे, राजेंद्र कर्वे व संदीप वाघिरे यांनी केली.
पीएमसी बँकेला लावला तोच न्याय रुपी बँकेलाही लावण्याची गरज आहे. शतकमहोत्सवी रुपी बँकेवर २०१३ पासून आरबीआयचे निर्बंध आहेत. प्रशासकीय मंडळ चांगले काम करत आहे. मात्र, ठेवीदारांना त्याचे पूर्ण पैसे हवे आहेत. कितीही मोठ्या रकमेची ठेव असली तरी फक्त पाच लाख रुपये मिळतात, त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, रुपीचे विलीनीकरण झाले तर ठेवींची हमी राहील; पण अनेक ठेवीदार, सभासद बँकेतून निघून जात आहेत, त्यामुळे विलीनीकरणानंतर सारस्वत बँकेला मिळणारे सदस्य आधीच निघून जात असल्याने सारस्वत बँक त्यांचा प्रस्ताव मागे घेण्याची शक्यता आहे, असे भालचंद्र कुलकर्णी म्हणाले.
केंद्रीय अर्थमंत्री स्तरावर रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी पाठपुरावा होत होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने त्याचाही विचार केला नाही. तब्बल दीड महिना बँकेच्या प्रशासनाने या प्रस्तावावर काहीच आवश्यक कार्यवाही केली नाही, असा आरोप ठेवीदार संघटनेने केला. केंद्र सरकारनेच यात लक्ष घालावे व विलंबाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे करणार असल्याची माहिती भालचंद्र कुलकर्णी व अन्य सदस्यांनी दिली.