पुणे : विकास आराखड्यावर नियोजन समितीने तयार केलेला अहवाल येत्या शुक्रवारी (दि. २०) मुख्य सभेत सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल मिळविण्यासाठी महापालिकेत नगरसेवकांना बुधवारी दिवसभर धावपळ करावी लागली. मात्र, त्यानंतरही त्यांना रात्री उशिरापर्यंत हा अहवाल मिळू शकला नाही. तर अनेकांनी अहवाल मिळत नसल्याने नगर सचिव कार्यालयात बसून तो वाचण्यातच धन्यता मानली.तब्बल ८७ हजार हरकती आणि सूचनांवर समितीने केलेल्या शिफारशींचे दोन अहवाल मुख्य सभेत सादर करण्यासाठी नगर सचिव विभागात सोमवारी देण्यात आले. सुरुवातीला ते देण्यास नकार देणाऱ्या पालिका प्रशासनाने त्याच दिवशी रात्री उशिरा ते नागरिकांसाठी खुले केले. मात्र, लगेच दुसऱ्या दिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी आली. त्यामुळे आज हे अहवाल घेण्यासाठी नगरसेवकांची रांग लागली होती. सकाळी दहापासून अनेक नगरसेवकांनी त्यासाठी महापालिका गाठली होती. मात्र, हे अहवाल केवळ पक्षनेत्यांनाच देणार असल्याची भूमिका घेऊन महापालिका प्रशासनाकडून या नगरसेवकांना अहवाल नाकारण्यात आले. त्यामुळे नगरसेवकांनी कार्यालयात बसूनच हे अहवाल समजून घेतले. मात्र, त्याच्या प्रती मर्यादित असल्याने अनेकांना वाट पाहत थांबावे लागले. (प्रतिनिधी)४नियोजन समितीचे हे अहवाल सर्व नगरसेवकांना मिळणे आवश्यक असताना प्रशासनाकडून ते केवळ पक्षनेते आणि काही मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच, अहवाल मागण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना आपल्या पक्षकार्यालयातून गटनेत्यांकडून तो घ्यावा, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी आपआपली पक्ष कार्यालये गाठली. मात्र, त्यांना पक्षाच्या प्रमुखांकडून अहवाल आपल्याकडून नाही, तर नगरसचिव कार्यालयातून घ्या, असे सांगून पिटाळण्यात आले. त्यामुळे अनेक नगरसेवक संतापले होते.४काही जण दिवसभर पक्ष कार्यालय आणि नगर सचिव कार्यालयात अहवालासाठी रेंगाळून राहिले होते. मात्र, कोणालाही अहवाल मिळाला नाही. त्यामुळे काही नगरसेवकांनी प्रशासनास जाबही विचारला, या वेळी रात्री उशिरा अहवाल घरी पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगून त्यांची बोळवण करण्यात आली. अनेक नगरसेवकांनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून या अहवालाच्या प्रती मिळविल्या. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत कोणताही अहवाल महापालिकेकडून प्राप्त झाला नसल्याचे अनेक नगरसेवकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.४संपूर्ण शहरासाठी ३ एफएसआय ४गावठाणांसाठी दीडऐवजी दोन एफएसआय ४पेठांमधील रस्तारुंदीकरण रद्द ४बांधीव मिळकतींवरील सार्वजनिक प्रयोजनाची आरक्षणे रद्द ४मेट्रो मार्गिकेच्या १० मीटर परिसरातील नो डेव्हल्पमेंट झोन रद्द ४मेट्रो प्रभावित झोनमधील वाढीव एफएसआय शहरात कोठेही वापरता येणार ४मध्यवस्तीमध्ये घरमालकांना दोन, तर भाडेकरूना अर्धा असा अडीच एफएसआय. ४मेट्रोमार्गावर चारऐवजी तीन एफएसआय. ४सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी ०.३३ टक्के एफएसआय मिळणार. ४छोट्या जागेतील भाडेकरूला किमान २५० स्केअर फुटांचे घर देणे बंधनकारक. ४बांधकामांची नियमावली सुटसुटीत होणार. ४नदीकाठचा लकडी पूल ते शनिवार वाडा रस्ता वगळण्याची शिफारस. ४कर्मशियल झोन १ आरक्षणे, तसेच ४झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे एस आरक्षण वगळणार; जागा मालकाला विकसन करण्याचा अधिकार ४पूररेषेचा समावेश विकास आराखड्यात करणे४एचसीएमटीआर रस्त्यावर बांधकामे झाल्याने रस्त्याची पुनर्रचना करा४सहकारी गृहनिर्माण संस्था व खासगी मंजूर भूमि अभिन्यासातील खुल्या जागांवरील आरक्षणे वगळणार ४पंचवटी ते भांबुर्डा (गोखलेनगर) बोगदा रद्द करावा४स.नं. ४५ हिंगणे बुद्रुक येथे मुठा नदीवर प्रस्तावित करण्यात आलेला पूल रद्द करावा