स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रवादीची कोंडी

स्थायी समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये काँग्रेस, मनसे, भाजपा व शिवसेनेच्या सदस्यांनी एकत्र येत राष्ट्रवादी

पुणे : स्थायी समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये काँग्रेस, मनसे, भाजपा व शिवसेनेच्या सदस्यांनी एकत्र येत राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी केली. बहुसंख्य विषयांवर मतदान घ्यायला लावून ६ विरुद्ध १० मतांनी अनेक विषय रोखून धरले, तसेच त्यांना हवे असलेले विषय मंजूर करून घेतले.
स्थायी समितीच्या मागील बैठकांमध्ये स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम व इतर काही सदस्यांमध्ये मोटारींचे टेंडर मंजूर करण्यावरून वाद झाला होता. त्या वेळी कदम यांनीच बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. मंगळवारी झालेल्या स्थायीच्या बैठकीमध्ये या वादाचे पडसाद उमटले. काँग्रेस, मनसे, भाजपा व शिवसेनेचे सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात एकत्र आले. समितीमध्ये राष्ट्रवादीचे ६ सदस्य व इतर पक्षांचे मिळून १० सदस्य असल्याने त्यांनी या बहुमताच्या आधारे अनेक विषयांना नकार व पाठिंब्याचा खेळ खेळला.
स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले, की मोटारींचे टेंडर प्रशासनाचा अहवाल आल्यानंतर मंजूर करण्याची भूमिका आम्ही घेतली होती. आज त्याचा अहवाल आला. एलबीटीसाठी वाहनांची आवश्यकता नसतानाही टेंडरमध्ये ते नमूद केले होते. सभासदांना समितीमध्ये बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
भारतीय विज्ञान सर्पमित्र संस्थेला राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील प्राणी अनाथालय ३ वर्षे की ५ वर्षासाठी चालविण्यास द्यायचे, यावरून मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेच्या सदनिकावाटपासाठी धोरण तयार करणे हा मनसेच्या सदस्याचा विषय असतानाही यावर मतदान घेऊन तो फेटाळण्यात आला. वाघोली पाणीपुरवठा योजना पूर्णवेळ कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव स्थायीने यापूर्वीच मंजूर केला होता. त्याचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव राजेंद्र शिळीमकर यांनी मांडला. राष्ट्रवादी वगळता इतर पक्षांनी हा फेरविचाराचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
भाजपाचे सदस्य राजाभाऊ शिळीमकर, मुक्ता टिळक, कॉँग्रेसचे अविनाश बागवे, शिवसेनेच्या दीपाली ओसवाल यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. याबाबत राजेंद्र शिळीमकर यांनी सांगितले, की स्थायी समितीच्या मागील बैठकीमध्ये घाईने प्रस्ताव मान्य करण्यात आला होता. ७ टक्के जादा दराने ही निविदा आली होती. फेरविचार मान्य केल्यामुळे पालिकेचे ५० लाख रुपये वाचणार आहेत. प्रशासनाला कमी मुदतीची निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणीपुरवठ्यामध्ये विस्कळीतपणा येणार नाही.