आरटीई प्रवेश विद्यार्थ्यांपासून दूरच

आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे

पुणे : आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक असताना, शासनाच्या अनास्थेमुळे पुण्यातील साडेपाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी आजही आपल्या हक्कापासून वंचित आहेत. त्यात पूर्व प्राथमिक वर्गात आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा दिला जाणार नसल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मागील वर्षी आरटीईनुसार प्रवेशित झालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरही गदा आली आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाने आरटीईच्या प्रवेशासाठी आॅनलाइन अर्ज स्वीकारून पात्र विद्यार्थ्यांना लॉटरी पद्धतीने प्रवेश दिले. शासनाकडून आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा मिळणार असल्यामुळे शाळांनीही प्रवेश दिले. मात्र, शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळणार नसल्याने काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षांचे शुल्क भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यातच सध्या आरटीई अंतर्गत ४४९ शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आले आहेत. परंतु, काही शाळांना दोन एंट्री पॉइंट असल्यामुळे ७८३ शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश झाल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध आहे. त्यानुसार ११ हजार २०१ प्रवेशास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३ हजार ३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले असून, २,१०२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत, तर आजही ५,७१२ विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आरटीईचे प्रवेश केवळ पहिलीसाठी द्यावेत, असा अध्यादेश शिक्षण विभागाने काढल्यामुळे प्रक्रिया बंद झाली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संताप आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बदल करणे उचित होणार आहे, असे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.