पुणे: महावितरणच्यावीजग्राहकांकडे ७१ हजार ५७८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा डोंगर आहे. ग्राहकांनी वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा अन्यथा वीजजोड तोडण्यात येईल, असा इशारा महावितरणने दिला आहे.
यापूर्वी कधी नव्हे, अशी प्रचंड वीजबिलांची थकबाकी व विविध देण्यांमुळे महावितरणवर आर्थिक ओझे आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत बिलांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना कृषीपंपांच्या वीज बिलांमधून संपूर्ण थकबाकीमुक्त होण्यासाठी मूळ थकबाकीच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देण्याची योजना महावितरणने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणली आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
वसूल केलेल्या वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम वीजखरेदी, पारेषण आदींवर खर्च होते. त्यानंतर नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीची कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशी दरमहा देणी द्यावी लागतात. मात्र वसुलीत दरमहा येणाऱ्या तुटीमुळे थकबाकी वाढत आहे.