येरवडा - राज्यातील मनोरुग्णालयांसाठी दीड हजार कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून येरवड्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात गुरुवारी आरोग्य मंत्र्यांनी भेट दिली. यावेळी मनोरुग्णालयातील रुग्णांची व्यवस्था, उपलब्ध मनुष्यबळ तसेच सोयीसुविधा यांची त्यांनी पाहणी केली. काही मनोरुग्णांशी देखील त्यांनी यावेळी संवाद साधला. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयासारख्या महत्वपूर्ण ठिकाणी संवेदनशीलपणे काम करण्याची गरज असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टर, मानसोपचार तज्ञ तसेच वर्ग तीन व चार या रिक्तपदांची तातडीने नेमणुका करण्यात येतील. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय यासह आरोग्य विभागाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे तातडीने काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणार आहेत. मनोरुग्णालयातील रुग्णांची प्रवेश प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी सुधारित नियमावली प्रमाणे "वॉलन्ट्री बोर्ड" तसेच जिल्हानिहाय "रिव्ह्यूह बोर्ड" तातडीने स्थापन करणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
येरवडा मनोरुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टर मानसोपचार तज्ञ तंत्रज्ञान तसेच इतर आवश्यक कर्मचारी यांची संख्या अतिशय कमी असून त्यामुळे मनोरुग्णांना उपचारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याकरिता सदरची पदे तातडीने भरण्यात बाबतचे आदेश देखील त्यांनी यावेळी दिले. मनोरुग्णांना इतर उपचारासाठी मनोरुग्णालयाच्या आवारातच तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच याच ठिकाणी मानसोपचारासाठीचे शासन मान्य अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून आगामी काळात मनोरुग्णांसाठी होऊ शकेल. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बाहेरील भूखंडावर डे केअर सेंटर सुरु करण्यात येणार असून ज्या रुग्णांना तात्पुरते उपचार घेण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मनोरुग्णालयातील रुग्ण पळून जाऊ नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. खासगी सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवून इतर आवश्यक ते उपाययोजना देखील तातडीने करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील आवश्यकता उपाययोजनांसाठी चार दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनोरुग्णालयाच्या अधिक्षकांना यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
पुणे शहरातील लसीकरणाबाबत केंद्र शासनाकडून दुजाभाव होत असून लसीचा साठा वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्यामुळे लसीकरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे केंद्राने तातडीने याबाबत नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात लस उपलब्ध करून द्यावी. तिसऱ्या लाटेसह "डेल्टा प्लस" चा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. आय.सी.एम. आर कडून आलेले सर्व निकष पाळावेच लागतील. त्यामुळे तिसरा डोस आवश्यक असल्यास तो देखील घ्यावाच लागेल असे यावेळी आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.