आरआरसीची कारवाई अर्धवट : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सर्व थकीत एफआरपीची रक्कम न दिल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा शनिवारी साखर आयुक्तांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला. 

ठळक मुद्देएफआरपी रक्कम तातडीने देण्याची साखर आयुक्तांकडे मागणीसाखर आयुक्तालयाने केवळ १६० कोटी ८६ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी रेव्हेन्यू अ‍ॅण्ड रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) केले जारीस्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा देत शनिवारी साखर आयुक्तांना निवेदन

पुणे : उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) दरापोटी राज्यातील कारखान्यांकडे तब्बल २२० कोटी रुपयांची थकबाकी असून, साखर आयुक्तालयाने केवळ १६० कोटी ८६ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी रेव्हेन्यू अ‍ॅण्ड रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) जारी केले आहे. सर्व थकीत एफआरपीची रक्कम न दिल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा शनिवारी साखर आयुक्तांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला. एफआरपीची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी बीड आणि सातारा येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. स्वाभिमानीचे प्रवक्ते योगेश पांडे, बीडचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामूलकर, प्रभाकर गाडे, बीड जिल्हाध्यक्ष राजू गायके, युवती प्रदेशाध्यक्ष पूजा मोरे, गणेश जंगले यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.न्यू फलटण येथील कारखान्याने शेतकऱ्यांचे ४७ कोटी ८६ लाख ९८ हजार रुपये थकविले आहेत. साखर आयुक्तालयाने २६ एप्रिल २०१८ रोजी आरआरसीची कारवाई करुनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीच कारवाई केलेली नाही. बीडमधील जय महेश एनएसएल कारखान्याने ३८ कोटी ९२ लाख ४४ हजार आणि जय भवानी कारखान्याने ७ कोटी ३६ लाख ६९ हजार रुपये थकविले आहेत. या कारखान्यांवरही अनुक्रमे २३ आणि २६ एप्रिल रोजी आरआरसीची कारवाई करण्यात आली. सबंधितांवर कारवाई करायची सोडून या कारवाईला सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शुगर केन कंट्रोल अक्ट नुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत उसाची रक्कम उत्पादकांना दिली पाहीजे. आता अगामी हंगाम सुरु होत आहे. तरीही उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. व्याजासह थकीत रक्कम न मिळाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोणतीही पूर्व सूचना न देता कठोर पावले उचलेल असे निवेदनात म्हटले आहे. स्वाभिमानीचे प्रवक्ते पांडे म्हणाले, राज्यातील कारखान्यांकडे २२० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. असे असताना केवळ १६० कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी आरआरसी कारवाई करण्यात आली आहे. सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.