एफआरपीचा मार्ग अखेर मोकळा

पुणे जिल्हा बँकेच्या आज झालेल्या वार्षिक सभेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी आवश्यक रक्कम देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना

सोमेश्वरनगर : पुणे जिल्हा बँकेच्या आज झालेल्या वार्षिक सभेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी आवश्यक रक्कम देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण अशा निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १६ पैकी १० कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना येत्या आठवड्यात १३९ कोटी ८२ लाख रुपये मिळणार आहेत.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एफआरपीचा मुद्दा रखडलेला होता. ३१ जुलै रोजी केंद्र सरकारने एफआरपीसाठी हिरवा कंदील दाखवत अधिसूचना काढली आहे. यामध्ये राज्यातील १४७ साखर कारखान्यांसाठी बिनव्याजी १९८२ कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यातील पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या वाट्याला १८१ कोटी ६० लाख रुपये मिळाले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील १६ पैकी घोडगंगा, राजगड, संत तुकाराम, विघ्नहर, बारामती अ‍ॅग्रो या पाच कारखान्यांनी जिल्हा बँकेला प्रस्ताव दाखल केले नव्हते. केवळ ११ कारखान्यांचे प्रस्ताव जिल्हा बँकेकडे दाखल होते. त्यातील माळेगाव वगळता उर्वरित १० कारखान्यांना जिल्हा बँकेने आज १३९ कोटी ८२ लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले.
राज्यातील ऊस उत्पादकांची ३८०० कोटींच्या आसपास एफआरपीची थकबाकी आहे. त्यापैकी आज १९८२ कोटी रुपये केंद्राने बिनव्याजी मंजूर केले आहेत. सन २०१४-१५ चा साखर हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर आठ महिन्यांत तब्बल प्रतिक्विंटल ८०० ते ९०० रुपयांनी घसरले. त्यामुळे साखर कारखानदार हतबल झाले होते. ऊस उत्पादक शेतकरी केंद्र शासनाच्या पॅकेजकडे नजरा लावून बसला होता.
या रकमेतून शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी आदा होऊ शकणार नसली तरीदेखील आज शेतकरीवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारच्या निणर्याचे ऊस उत्पादकांनी स्वागत केले आहे. साखरेचे दर घसरत असल्याने राज्य बँकेनेही वेळोवेळी साखरेच्या पोत्यावरील मूल्यांकनात कपात केली. त्यामुळे अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी आदा करता आली नाही. ती एफआरपी ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी केंद्र सरकार मदतीसाठी धावून आले आहे.
राज्य पातळीवर अनेक वेळा बैठका पार पडल्या. मात्र,आठ महिन्यांत कोणताच ठोस निर्णय बाहेर पडला नाही. आज दुपारी केंद्र सरकारने अधिसूचना जाहीर करीत राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले.
यामध्ये राज्यातील १४७ साखर
कारखाने पात्र झाले आहेत. त्यांना १९८२ कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध झाले आहे. या कर्जाला १० टक्केव्याजदर राहणार आहे. याचे पहिल्या वर्षीचे व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे. उर्वरित चार वर्षांचे व्याज राज्य सरकार आदा करणार आहे. कारखान्यातील साखरसाठ्याच्या ११ टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

माळेगावला कर्ज नाकारले...
माळेगाव कारखान्याला जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे घेता येत नाही. माळेगाव कारखान्याचे म्हणणे होते. मात्र, सर्व साखर कारखान्यांवर जिल्हा बँकेचे प्रतिनिधी आहेत. माळेगाव कारखान्यालाही जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी घ्यावाच लागेल, असा ठराव आज जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेत घेण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील माळेगावसह अकरा कारखान्यांनी ‘सॉफ्ट लोन’साठी प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र, माळेगाव कारखान्याला वगळून इतर दहा कारखान्यांना कर्ज देण्यात आले आहे.
याविषयी माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, की वार्षिक सभा काहीही ठराव करेल. मात्र, घटना श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे घटनेनुसार जिल्हा बँकेचा प्रतिनिधी घेता येत नाही. तसेच माळेगाव कारखान्याचा जिल्हा बँकेशी ५९ वर्षांपासून चांगले व्यवहार असतानाही माळेगावला कर्ज नाकारले, मात्र खासगी कारखान्यांना कर्ज दिले आहे. राजकीय सुडातून हे कर्ज आम्हाला नाकारले आहे. याबाबत सहक ारमंत्री व सहकार आयुक्तांकडे दाद मागणार आहोत.

केंद्र सरकारच्या सूचनेला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी ‘सॉफ्ट लोन’साठी जिल्हा बँकेकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. यावर आज जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभरात कारखान्यांना पैसे देण्यात येतील.
- रमेश थोरात,
अध्यक्ष, जिल्हा बँक

साखर कारखाने व एफआरपीसाठी मिळालेली रक्कम
सोमेश्वर१९ कोटी ८९ लाख रुपये
भीमा-पाटस १६ कोटी ५१ लाख
भीमाशंकर२१ कोटी ६३ लाख
छत्रपती १७ कोटी ८२ लाख
घोडगंगाप्रस्ताव नाही
कर्मयोगी१६ कोटी ३८ लाख
माळेगाव कर्ज नाकारले
नीरा-भीमा५ कोटी १२ लाख
राजगडप्रस्ताव नाही
संत तुकारामप्रस्ताव नाही
विघ्नहरप्रस्ताव नाही
श्रीनाथ म्हस्कोबा१० कोटी ८५
अनुराज शुगर८ कोटी ७४
बारामती अ‍ॅग्रोप्रस्ताव नाही
दौंड शुगर१३ कोटी ८८
व्यंक टेश शुगर ९ कोटी