पुणे : महापालिकेच्या एकूण ७ नगरसेवकांवर जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्यांच्या प्रकरणात त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत दिलेल्या निकालाचा फटका या नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यातील काहींचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर काहींचे प्रमाणपत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पण आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर महापालिकेला सादर करण्यात आले आहे.
महापालिका निवडणूक शाखेने संबधितांचा अहवाल आयोगाकडे पाठवला असून मार्गदर्शन मागितले आहे.किरण जठार, फर्जाना शेख, आरती कोंढरे, रुक्साना इनामदार, कविता वैरागे, वर्षा साठे व किशोर धनकवडे या ७ नगरसेवकांच्या मागे जात प्रमाणपत्राचा फेरा लागला आहे. महापालिका निवडणूक शाखेच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली. महापालिका निवडणुकीनंतर आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्यांना ६ महिन्यांच्या अवधीत त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून सादर करावे लागते. उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तसे लिहून घेतले जाते. ते वेळेत सादर केले नाही, तर संबधितांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. काही विजयी उमेदवारांवर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी प्रमाणपत्राबाबत दावा दाखल केला होता. त्याच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले; मात्र ते वेळेत नसल्यामुळे तेही अडचणीत आले आहेत.फर्जाना शेख, धनकवडे, कोंढरे, इनामदार यांची प्रमाणपत्रे मिळाली; मात्र ती न्यायालयाच्या निकालानंतर. पण, आयोगाने दिलेल्या मुदतीनंतर ती मिळाली असल्याने महापालिका निवडणूक शाखेने त्यांच्या बाबतीत आयोगाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले प्रकरणकिरण जठार यांनी उशिरा प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्याविरोधात त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमदवारांने दाद मागितली होती. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. आता दिलेल्या निकालानुसार त्यांचे पद रद्द झाले असल्याचा दावा त्यांच्या विरोधात तक्रार करणारे हुलगेश चलवादी यांनी केला आहे. त्याशिवाय किरण वैरागे, वर्षा साठे यांच्या विरोधातील दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांचा निकाल लागलेला नाही.