शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

शिवसेनेची भूमिका याेग्यच ; सत्तासंघर्षावर तरुणांची मते

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 7, 2019 15:34 IST

सध्याच्या सत्तास्थापनेच्या पेचाबद्दल तरुणांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले असून शिवसेनेची भूमिका याेग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

पुणे : विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून 14 दिवस झाले असले तरी अद्याप राज्यात सरकार स्थापन हाेऊ शकले नाही. सत्तास्थापनावरुन राज्यात पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. भाजप आणि शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले असले तरी मुख्यमंत्री पद आणि इतर मंत्रीपदांवरुन सध्या दाेन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण हाेत आहेत. त्यामुळे राज्याला अद्याप सरकार मिळू शकलेले नाही. या सर्व सत्तासंघर्षाबद्दल स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांशी संवाद साधल्यानंतर शिवसेनेची भूमिका याेग्य असल्याचे मत बहुतांश तरुणांनी व्यक्त केले. 

प्रशांत इंगळे म्हणाला, जनतेने भाजप शिवसेनेला बहुमताचा काैल दिला आहे तर काॅंग्रेस, राष्ट्रवादीला विराेधात बसण्याचा काैल दिला आहे. राज्यात सध्या लवकरात लवकर सरकार स्थापन हाेने गरजेचे आहे. राज्यात दुष्काळ, बेराेजगारांचे प्रश्न आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. शिवसेनेने घेतलेली भूमिका याेग्य आहे. मतदारांनी युतीला बहुमताचा काैल दिला आहे, एकट्या भाजपाला नाही. त्यामुळे शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद मिळणे आवश्यक आहे. पवारांची भूमिका स्पष्ट हाेणे आवश्यक आहे. 

निलेश निंबाळकर म्हणाला, स्वतःचे मीपण सिद्ध करण्यासाठी राज्यात सत्तेचा पेच निर्माण करण्यात आला आहे. लाेकांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जागा वाटपाच्या वेळी पन्नास टक्के सत्तेत वाटा देण्याचे असे शिवसेनेला सांगण्यात आले हाेते. जर असा फाॅर्म्युला ठरला असेल तर शिवसेनेला सत्तेत अर्धा वाटा मिळायला हवा. शरद पवारांची भूमिका ही सध्या जाे राज्यात पेच निर्माण झाला आहे, त्यात भर घालत आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे शरद पवार हे न उलगडणारे काेडं आहेत. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठींबा दिला तर ही शिवसेना आणि काॅंग्रेसची राजकीय आत्महत्या ठरेल. काॅंग्रेस आणि शिवसेनेच्या वैचारीक भूमिका या दाेन टाेकाच्या आहेत. त्यामुळे हे दाेन पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येणे महाराष्ट्रासाठी याेग्य ठरणार नाही. 

राेहित पाटील म्हणाला, जनतेने भाजपा आणि शिवसेनेला जनादेश दिला आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन करायला हवे. शिवसेनेला भाजपाने सत्तेत अर्धा वाटा द्यायला हवा. अडीच वर्ष शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हाेणे गरजेचे आहे. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सध्या विराेधात बसणेच याेग्य आहे. 

टॅग्स :PuneपुणेBJPभाजपाShiv SenaशिवसेनाGovernmentसरकार