पुणे : शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पाला अडीच हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असताना, स्थायी समितीने ४ हजार ७२७ कोटी रूपयांचा प्रकल्प म्हणून आयत्यावेळचा विषय म्हणून मान्यता दिली आहे. हा संपूर्ण प्रकल्पच आक्षेपार्ह असून, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याची माहिती नाही, तर ते याबाबतच्या माहितीसाठी केवळ सल्लागाराकडे बोट दाखवत आहेत, असा आरोप शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर, विजय कुंभार आदींनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या प्रकल्पाला मिळविण्यात आलेली पर्यावरणीय मंजुरी आक्षेपार्ह आहे. या प्रकल्पासंदर्भात केलेल्या आवाहनानुसार, नागरिकांनी महापालिकेला अडीचशेहून अधिक प्रश्न विचारले आहेत. मात्र, एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर महापालिकेने दिलेले नाही. पूर्वी या प्रकल्पासाठी २ हजार ६१९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. आता या प्रकल्पासाठी ४ हजार ७२७ कोटी रुपये मंजूर कशासाठी केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकल्पाला एसईआयएए या संस्थेने पर्यावरणीय मंजुरी दिली असून, ही मंजुरी देताना अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुळा- मुठा नदीवर एकूण चार बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. या बंधाऱ्यांसंदर्भात योग्य त्या प्राधिकरणाकडून अभ्यास अहवाल तयार करावा, अशी सूचना दिली असताना त्याचे पालन केले गेलेले नाही. पर्यावरणीय मंजुरी घेताना या प्रकल्पात कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असे सांगितले आहे. मात्र, प्रकल्पात प्रत्यक्षात अठरा लाख चौरस मीटर इतके बांधकाम प्रस्तावित आहे, असे विविध मुद्दे यावेळी यादवाडकर व वेलणकर यांनी उपस्थित केले.
सुशोभिकरण कोणासाठी?
नदीकाठ सुधार प्रकल्पामध्ये नद्यांचे पाणी शुद्ध व स्वच्छ कुठेच होणार नाही. प्रदूषणामुळे नदीला आलेले विद्रुप स्वरूप दूर करण्योपक्षा, या नदीच्या मूळ आजारपणाकडे दुर्लक्ष करून तिच्या सुशोभिकरणावर हजारो कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. मात्र, यात खरोखरच कोणाचा फायदा पाहिला जात आहे, असा प्रश्न यावेळी सारंग यादवाडकर यांनी उपस्थित केला.