नदीपात्राचे सर्वेक्षण सुरू

नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर हादरलेल्या महापालिका प्रशासनाने या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर हादरलेल्या महापालिका प्रशासनाने या सर्व परिसराची पाहणी करण्यास सुरुवात केली. पूररेषेच्या आत असलेल्या सर्व बांधकामांबाबत यात सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार असून, त्यानंतरच कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे दिसते आहे.
म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल यादरम्यान असलेल्या डीपी रोडलगतच्या नदीपात्रात गेल्या काही वर्षांत अनेक मंगल कार्यालये तसेच हॉटेल सुरू झाली आहेत. त्यांनी बेकायदा बांधकाम करून वर शेड वगैरे बांधून अतिक्रमणही केले आहे. महापालिकेकडून त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेत त्यांच्या विरोधात न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत; शिवाय चार आठवड्यांत सर्व बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले असून त्याचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले आहे.
बहुसंख्य बांधकामे पक्की आहेत. पाटबंधारे विभाग व महापालिका यांच्या पूररेषेबाबत संभ्रम आहे. याचाच फायदा घेऊन ही बांधकामे झाली; मात्र न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने महापालिकेची व पाटबंधारे विभागाचीही अडचण झाली आहे.

आदेशानुसार कारवाई

नदीपात्रालगत एकूण २३ मिळकती आहेत. त्यांपैकी १८ मिळकतदारांनी काही प्रमाणात पत्राशेड, कच्चे बांधकाम तर काही मिळकतदारांनी पक्के बांधकाम केले असल्याचे या पाहणी पथकातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाहणीचा अहवाल लवकरच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला पाठविण्यात येईल, अशी माहिती बनकर यांनी दिली.

त्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. दरम्यान महापालिकेच्या या पाहणीमुळे काही व्यावसायिकांनी ते येण्याआधीच बेकायदा उभारलेल्या शेड काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्यातही न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाबाबत चर्चा असून कायदेशीरपणे काही करता येईल का, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली.