रिंग रोड बाधितांना लगतच ५० टक्के जागा - किरण गित्ते

पूर्ण रिंग रोड करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. रिंग रोडलगत ५०० - ५०० मीटरमध्ये टाऊनशिप होणार आहे. त्यामध्ये रिंग रोड बाधित शेतकरी हा भागीदार असेल.

मांजरी : पूर्ण रिंग रोड करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. रिंग रोडलगत ५०० - ५०० मीटरमध्ये टाऊनशिप होणार आहे. त्यामध्ये रिंग रोड बाधित शेतकरी हा भागीदार असेल. शेतीझोन असलेला भाग ५०० मीटरपर्यंत रहिवासी झोन होणार आहे. तसेच, ज्या शेतकºयांची जागा रस्त्यात जाणार आहे, अशा शेतकºयांना गेलेल्या जागेपैकी १ किलोमीटर परिसरात ५० टक्के जागा देण्यात येईल, असे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे येथील आयुक्त किरण गित्ते यांनी येथे सांगितले.
रिंग रोडमध्ये ज्या शेतक-यांच्या शेतजमीन जात आहे, अशा शेतकºयांसोबत चर्चा करण्यासाठी प्राथमिक बैठक आज मांजरी खुर्द येथे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात पार पडली. या वेळी किरण गित्ते, महानगर नियोजनकार विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, कार्यकारी अभियंता एस. बी. देवडे, मगरपट्टा सिटी प्रकल्पाचे अध्यक्ष सतीश मगर, तसेच मांजरी खुर्द, मांजरी बुद्रुक, कोलवडी, आव्हाळवाडी परिसरातील रिंग रोड बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ज्या शेतकºयांची जागा रस्त्यालगत जाणार आहे, अशा शेतकºयांना जागा रस्त्यालगतच मिळणार, ज्यांची आतमध्ये जागा आहे त्यांना आतील बाजूस जागा मिळणार त्यासाठी आडवे-उभे रोड पाडण्यात येणार आहे. शेवटच्या जागेपर्यंतचा रस्ता १२ मीटरचा असेल यामुळे कुठलाही शेतकरी भूमिहीन होणार नाही. तसेच जागेबरोबरच २.५ एफएसआय फ्री देण्यात येणार आहे. म्हाळुंगे आणि माण या भागात स्किम राबवली आहे त्याला तीन महिने लागले. टाऊनप्लॅनिंगमध्ये रस्ते, वीज, ड्रेनेज, अग्निशमन दल, हॉस्पिटल, पोलीस स्टेशन, पिण्याचे पाणी, कचराविल्हेवाट या सोयी सुविधा पुरविण्यात येतील. मात्र ज्यांना टाऊनप्लॅनिंगमध्ये सामील व्हायचे नाही, अशा शेतकºयांना या सोयी उपलब्ध पुरवल्या जाणार नाहीत, त्यांन टिडीआर मिळेल असे या वेळी बैठकीत सांगण्यात आले. लगतच्या शेतकºयांना देता येणारा रिंग रोड आणि टाऊनशिप ही दोन्ही कामे ऐकावेळी करण्यात येणार आहे.
शेतकºयांनी सहकार्य केल्यास लवकर सुरुवात होईल आणि विरोध केल्यास टाऊनशिप वगळून रस्ता करण्यात येईल. तसेच, हा रस्ता करण्यासाठी तीन वर्षे लागणार आहे. शेतकºयांनी सध्या जमिनी विकू नयेत, शासनासोबत करार करावा, असे गित्ते यांनी सांगितले.
रिंग रोडमुळे मांजरी खुर्द व जवळपासचा परिसराचा चेहरामोहरा बदणार असल्याचे चित्र दिसत आहे, तर बांधकाम व्यावसायिक सतीश मगर म्हणाले की, सध्या केशवनगर मुंढवा, व नगररोडकडे वाघोली सारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. रिंग रोड झाल्यास ती होणार नाही आणि मुंबईकडे जाताना बाणेर-बालेवाडी, वाकड हा भाग पाहता आपल्याकडेही अशाच पद्धतीचे स्वरूप येऊ शकते, असे मला डोळ्यासमोर दिसते. त्यामुळे शेतकºयांना संधी आली आहे,
ती गमावू नका, हेच माझे म्हणणे आहे.
रिंग रोडबाबत कशा पद्धतीचा मोबदला मिळणार हे सांगितल्यानंतर काही शेतकºयांनी टाऊन प्लॅनिंगला पसंती दर्शवली तर काही शेतकºयांनी ११० मीटर रस्ता करण्यासाठी विरोध दर्शविला. टाऊनशिप प्रकल्पाला अनेक लोकांनी पसंती दिली. परंतु, एफएसआय, टीडीआर
वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी केली.

रिंग रोडचे सहा भाग
शहराबाहेरून जाणारा रिंग रोड १२९ किलोमीटरचा परिघ आकाराचा आहे. त्यात सहा भाग करण्यात आले आहे. तर रिंग रोडची रुंदी ११० किलोमीटर असणार आहे. राज्य सरकार आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडून ६५० कोटी, तर केंद्र शासन यांच्याकडून १५०० कोटी रुपये पहिला हप्ता, असा २१५० कोटींच्या प्रकल्पाला पहिल्या टप्प्यात मदत होणार असल्याचे किरण गित्ते यांनी सांगितले.

गित्ते म्हणाले की, २०१५ मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुण्याची स्थापना झाली. १७ मार्च २०१७ ला शासनाकडून रिंग रोडला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे मंजूर झालेल्या रिंग रोडमध्ये बदल होणार नाही. मांजरी खुर्द येथील मुळा-मुठा नदीवर ११० मीटर रुंदीचा पूल करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात पाहण्यासारखा हा रिंग रोड असेल. चार पदरी रिंग रोडचे दोन भाग, असे आठपदरी रोड होणार आहे. लगत बाजूला सर्व्हिसरोड असणार आहे. मध्यभागी मेट्रोसाठी जागा सोडली आहे. ४२ रस्ते रिंग रोड जवळून जाण्या-येण्यासाठी काढले आहेत.